LIC Jeevan Samarth Project: हाल ही में भारतीय जीवन बीमा कंपनी ने LIC के ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इससे ग्राहकों को क्या फायदा मिलने वाला है और एजेंट्स के साथ उनका रिश्ता कैसा मजबूत होगा आइए आपको बताते हैं।

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एलआईसी के सीईओ ने दी ये जानकारी

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LIC के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ मोहंती ने इस योजना के लॉन्च होने के मौके पर कहा है कि जीवन समर्थ योजना के जरिए हम एजेंटों के पूरे नेटवर्क को बेहतर बनाना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम करोड़ों भारतीय परिवारों की बदलती जरूरतों को पूरा कर सकें और उन्हें लंबे समय के लिए बचत, सुरक्षा, हेल्थ इंश्योरेंस, यूलिप और पेंशन से जुड़े बेहतर विकल्प दे सकें।

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इस बदलाव को करने के लिए एक्सपर्ट कंपनी ए.टी. Kearney के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया गया है। ए.टी. Kearney LIC की मौजूदा एजेंसी व्यवस्था की पूरी समीक्षा करेगी और उसे बेहतर बनाने में मदद करेगी।

ग्राहकों और एजेंट्स का रिश्ता होगा मजबूत

इसके तहत ब्रांच, डिविजन और जोनल लेवल पर भी काम किया जाएगा। इसका मकसद ये है कि भारत के बीमा क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलावों और नए नियमों को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर के सबसे बेहतरीन तरीकों को अपनाया जाए। साथ ही इस योजना से ग्राहकों और एलआईसी एजेंट्स का रिश्ता मजबूत भी होगा। इस बदलाव से एजेंटों को न सिर्फ नए टूल्स मिलेंगे बल्कि उनके हुनर को भी बढ़ाया जाएगा। इससे ग्राहकों और एजेंटों के रिश्ते और मजबूत होंगे जिससे ग्राहकों को अपनी बात कंपनी के समक्ष रखने में आसानी होगी।

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सीईओ और एमडी ने भारत के युवा पुरुषों और महिलाओं से जीवन बीमा मार्केटिंग को एक पुरस्कृत केरियर के रूप में चुनकर एलआईसी के साथ हाथ मिलाने और भारत में बीमा उद्योग के भविष्य को आकार देने में भाग लेने का आह्वान किया है।

स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में भी एलआईसी करने जा रही है एंट्री

यह भी जानकारी सामने आई है कि बीमा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) एक निजी स्वास्थ्य बीमा कंपनी के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना बना रही है। कंपनी से जुड़े लोगों ने बताया कि एलआईसी पांच निजी स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनियों में से एक का अधिग्रहण करने पर विचार कर रही है।

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सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एलआईसी को स्वास्थ्य बीमा बाजार में प्रवेश करने के लिए मौजूदा बीमा कानून में संशोधन करना होगा। मौजूदा कानूनों के तहत, नियामक निकाय भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और बीमा अधिनियम 1938 किसी बीमाकर्ता को एक इकाई के तहत जीवन, सामान्य या स्वास्थ्य बीमा करने के लिए समग्र लाइसेंसिंग की अनुमति नहीं देता है।

इसके लिए, एक संसदीय पैनल ने तीनों खंडों को एक इकाई के अंतर्गत लाने के लिए एक समग्र लाइसेंस शुरू करने का सुझाव दिया था, जिसका उद्देश्य भारत में बीमा पहुंच को बढ़ाना था।