Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहिन योजना की किस्त अटकी! जनवरी की एडवांस किस्त पर चुनाव आयोग की रोक

राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने सोमवार को महायुति के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को 'मुख्यमंत्री लाडकी बहिन' योजना की जनवरी की किस्त तय समय से पहले जारी करने से रोक दिया। SEC ने मीडिया रिपोर्ट्स के बाद मिली कई शिकायतों के बाद यह सफाई जारी की। इन रिपोर्ट्स में कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता और मंत्री गिरीश महाजन ने कहा था कि लाडकी बहिन योजना के योग्य लाभार्थियों को दिसंबर और जनवरी के लिए 3,000 रुपये की एक साथ रकम 14 जनवरी को मकर संक्रांति से पहले उनके बैंक खातों में मिलेगी।

लाडकी बहन योजना पर रोक क्यों लगाई?

SEC ने आने वाले नगर निगम चुनावों के मद्देनज़र मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने का हवाला दिया, जिसके लिए 15 जनवरी को वोटिंग और 16 जनवरी को गिनती होनी है। शिकायतों की रिपोर्ट के बाद, SEC ने रविवार को राज्य के मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल को पत्र लिखकर सोमवार तक यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या सरकार चुनावों से ठीक पहले दो महीने की किस्तें एक साथ बांटने की योजना बना रही है।

शिकायतों पर जवाब देते हुए राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने कहा, "हमने एडवांस पेमेंट की इजाजत नहीं देने का फैसला किया है। उन्होंने जो देना था, वह दे दिया है। इसके अलावा, राज्य नए लाभार्थियों को नहीं जोड़ सकता।"

सोमवार को जारी एक बयान में, SEC ने साफ किया कि स्कीम के तहत रेगुलर या बकाया किस्तें जारी की जा सकती हैं, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान एडवांस पेमेंट की इजाजत नहीं होगी।

लाडकी बहिन योजना क्या है?

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना महायुति गठबंधन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जो 18 से 65 साल की योग्य महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की सहायता देता है। इस योजना को 2024 के राज्य विधानसभा चुनावों में महायुति बीजेपी, शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की जीत में योगदान देने का श्रेय दिया जाता है।