Kisan Credit Card (KCC) scheme: रिजर्व बैंक ने डेवलपमेंटल और रेगुलेटरी पॉलिसी पर अपने स्टेटमेंट में घोषणा की थी कि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर रिवाइज़्ड गाइडलाइंस जारी करने का प्रस्ताव है। ये गाइडलाइंस खेती और उससे जुड़ी एक्टिविटीज से जुड़े निर्देशों को एक साथ लाएंगी, ताकि कवरेज बढ़ाया जा सके, ऑपरेशनल पहलुओं को आसान बनाया जा सके और नई जरूरतों को पूरा किया जा सके।
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किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) स्कीम में 4 बड़े बदलाव
- लोन मंजूरी और रीपेमेंट शेड्यूल में एक जैसापन लाने के लिए, फ़सल के मौसम को महीनों के हिसाब से स्टैंडर्डाइज किया गया है, यानी कम समय वाली फसलें (12 महीने) और ज्यादा समय वाली फसलें (18 महीने)।
- फसल के मौसम के साथ लोन की अवधि का सही तालमेल पक्का करने के लिए, खासकर ज्यादा समय वाली फसलों के लिए, KCC की अवधि को बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया है।
- यह पक्का करने के लिए कि किसानों को खेती की असली लागत के आधार पर काफ़ी क्रेडिट मिले, KCC के तहत ड्रॉइंग लिमिट को हर फसल के मौसम के लिए फाइनेंस के पैमाने के साथ जोड़ा गया है।
- किसानों को मिट्टी की टेस्टिंग, रियल-टाइम मौसम का अनुमान और ऑर्गेनिक/अच्छी खेती के तरीकों का सर्टिफिकेशन वगैरह जैसे टेक्नोलॉजिकल कामों के लिए फाइनेंस मिल सके, इसके लिए ऐसे खर्चों को खेती की चीजों की मरम्मत और रखरखाव के लिए 20% एक्स्ट्रा हिस्से में एलिजिबल हिस्से के तौर पर जोड़ा गया है।
इसके लिए ड्राफ्ट डायरेक्शन जारी किए गए हैं
- कमर्शियल बैंक - किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) स्कीम
- रीजनल रूरल बैंक - किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) स्कीम
- रूरल को-ऑपरेटिव बैंक - किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) स्कीम
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