Delhi Mahila Samriddhi Yojna: दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में पात्र और जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने के लिए 'महिला समृद्धि योजना' के तहत रजिस्ट्रेशन जून से शुरू कर सकती है। इस योजना के लिए एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल तैयार कर लिया गया है। यह योजना 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में BJP के चुनावी वादों में से एक थी। यह पोर्टल जून के पहले हफ्ते से काम करना शुरू कर देगा।

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माडिया रिपोर्ट के मुताबकि सरकार इस योजना को एक नए नाम-'दिल्ली लक्ष्मी योजना'-के साथ शुरू कर सकती है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लगभग 17 लाख महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। मार्च में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट पेश करते हुए इस योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपये आवंटित किए थे।

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महिला समृद्धि योजना के लिए एलिजिबिलिटी

इस योजना को महिला एवं बाल विकास विभाग से लागू किया जाएगा, जिसका नेतृत्व स्वयं मुख्यमंत्री करती हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के लिए पात्रता मानदंड भी तय कर लिए गए हैं, और केवल वे महिलाएं ही इस योजना के लिए पात्र मानी जाएंगी जिनके पास दिल्ली का आधार नंबर है और जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की श्रेणी में आती हैं।

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योजना के तहत राजधानी में उन परिवारों की 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को शामिल किए जाने की उम्मीद है, जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है। हालांकि, लाभार्थियों की सूची को व्यवस्थित करने के लिए पात्रता की कई शर्तें तय की जा रही हैं। इनमें यह शर्त भी शामिल है कि आवेदक के पास कोई वाहन नहीं होना चाहिए, वह किसी सरकारी नौकरी में कार्यरत न हो, और न ही किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहा हो।

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रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल जल्द ही लॉन्च होगा

सरकार जल्द ही एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने वाली है, जिसके ज़रिए महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगी। पोर्टल शुरू होने के बाद, योग्य आवेदक पंजीकरण कर सकेंगे और सीधे अपने बैंक खातों में वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना के लिए कुल 5,110 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है।