8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने नए साल के आगमन से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी देते हुए 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दे दी। मंगलवार (28 अक्टूबर) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट ने ToR को मंजूरी दी। इस मंजूरी के साथ ही लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन व भत्तों में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है।
इससे नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों में नए वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ने की उम्मीदें बढ़ गई है। हालांकि, यहां ध्यान रखने वाली बात है कि कुछ केंद्रीय कर्मचारियों को नए वेतन आयोग के तहत लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने साफ किया कि आयोग की सिफारिशें देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय प्रबंधन को ध्यान में रखकर तैयार की जाएंगी। तो चलिए जानते हैं कि किन केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा और किन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर वेतन बढ़ोतरी की जाएगी...
इन 5 फैक्टर्स के आधार पर तय होगी कर्मचारियों की सैलरी
- सैलरी बढ़तोरी को लेकर 8वां वेतन आयोग सबसे पहले, देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति और सरकारी खजाने की स्थिति का विश्लेषण करेगा और फिर तय करेगा कि कितने प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है।
- सैलरी बढ़ोतरी तय करने के लिए सरकार का जोर इस बात पर रहेगा कि विकास खर्च और सामाजिक कल्याण के लिए पर्याप्त रकम है या नहीं।
- आयोग इस बात का आकलन करेगा कि नॉन-कंट्रीब्यूशन वाली पेंशन स्कीम्स के लिए सरकार के पास फंड है या नहीं। यह ऐसी स्कीम्स है, जिनमें कर्मचारी या एंप्लायर का सीधा योगदान नहीं होता है बल्कि इसका वहन पूरी तरह सरकार करती है।
- सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर राज्य सरकारों के वित्तीय असर को देखा जाएगा, क्योंकि ज्यादातर राज्य केंद्र की सिफारिशों को कुछ बदलावों के साथ अपनाते हैं। ऐसे में राज्यों की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर आगे बढ़ा जाएगा।
- आयोग इस बात का आकलन करेगा कि नई सिफारिश लागू होने के बाद केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की मौजूदा सैलरी स्ट्रक्टर, भत्ते और कामकाजी परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर न हो। यानी आयोग इस बात को सुनिश्चित करेगा कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन प्रतिस्पर्धी बना रहे।
8वें पे कमीशन का फायदा किनकों मिलेगा किनको नहीं?
इन 5 तरह के कर्मचारियों को मिलेगा फायदा -
- केंद्र सरकार के कर्मचारी - रेलवे, डाक विभाग, इनकम टैक्स, कस्टम विभाग आदि।
- सशस्त्र बलों के कर्मचारी - भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान और अधिकारी।
- अर्धसैनिक बलों (CAPFs) के कर्मचारी - BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB के जवान और ऑफिसर।
- केंद्रीय पेंशनर्स - जो कर्मचारी इन पदों से रिटायर हो चुके हैं।
- कुछ स्वायत्त निकायों के कर्मचारी - IITs, IIMs, AIIMS, UGC, ICAR, CSIR आदि के कर्मचारी।
किनको नहीं मिलेगा फायदा?
- राज्य सरकार के कर्मचारी- पुलिस, परिवहन निगम, जल निगम आदि।
- केंद्रीय बैंकों के कर्मचारी।
- हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज।
- प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी।
कब होगा लागू?
बता दें कि आयोग को 18 महीनों के अंदर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी होंगी, जिन्हें 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, इससे 1.2 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इनमें से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनभोगी हैं।
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