8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग पूरे भारत में परिवारों की इनकम और कंज्यूमर खर्च को बड़ा बढ़ावा दे सकता है। लगभग 11.2 मिलियन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होने की उम्मीद है, अर्थशास्त्रियों का कहना है कि रिवाइज्ड वेतन और पेंशन स्ट्रक्चर इकॉनमी में नई जान डाल सकता है।
नया कमीशन 7वें वेतन आयोग की जगह लेगा, जो 2016 से लागू है। उम्मीद है कि इसकी सिफारिशें बेसिक सैलरी, भत्तों और पेंशन को नया रूप देंगी, जिसका खर्च और बचत पर दूरगामी असर पड़ेगा।
क्या इस बार ज्यादा सैलरी हाइक की उम्मीद है?
7वें वेतन आयोग ने अलाउंस को छोड़कर, लगभग 14% की मामूली सैलरी बढ़ोतरी की थी। एम्बिट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के बावजूद, बेसिक सैलरी में असल बढ़ोतरी सीमित थी, क्योंकि कमीशन शुरू होने पर महंगाई भत्ता (DA) शून्य कर दिया गया था। इस बार, उम्मीदें ज्यादा हैं। रिपोर्ट में बताया गया है, "वेतन और पेंशन में 30-34% की बढ़ोतरी हो सकती है।" यह बढ़ोतरी पिछली बार के रिवीजन से काफी ज्यादा होगी और इससे कुल सरकारी खर्च का लगभग 15.5% हिस्सा कवर हो सकता है।
सैलरी में क्या बदलाव हो सकते हैं
एम्बिट ने कहा कि सरकार पिछले पे पैनल के आधार पर कई तरह के फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर सकती है। इसमें कहा गया है, "अलग-अलग पे कमीशन में सैलरी ग्रोथ को देखते हुए, सरकार जिस फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर सकती है, वह 1.83 और 2.46 के बीच हो सकता है।"
इसके अलावा, एम्बिट ने कहा कि अगर मौजूदा बेसिक पे 50,000 रुपये है और 2025 के आखिर तक DA बढ़कर लगभग 60% हो जाता है, तो नए कमीशन के तहत सैलरी में कम से कम 14% की बढ़ोतरी हो सकती है, भले ही यह कम रेंज में हो।
दूसरे शब्दों में, 8वें पे कमीशन से इनकम और कंजम्पशन को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है। हालांकि आखिरी फैसला टाइमलाइन और अप्रूवल पर निर्भर करेगा, लेकिन प्रस्तावित बढ़ोतरी का पैमाना घरों और बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़ावा का संकेत देता है।
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