सरकारी और निजी बैंको के बीच का अंतर समझना आपके लिए जरूरी है

इस तरह के बैंक में शेयर का एक बड़ा हिस्सा सरकार के पास रहता है। एक उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर बैंक है और उसके 58.87% हिस्से पर सरकार का नियंत्रण रहता है। आमतौर पर पब्लिक सेक्टर के बैंको में सरकार की 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी रहती है। इसी कारण इन बैंको को आम बोल-चाल की भाषा में सरकारी बैंक भी कहा जाता है। राष्ट्रीयकृत बैंको पर सरकार का पूरा नियंत्रण रहता है। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक जैसे बड़े बैंक शामिल हैं।

निजी क्षेत्र के बैंकों की कमान उसके शेयर धारकों के हाथ में रहती है। ऐसे बैंक निजी एक समूह के द्वारा संचालित किए जाते हैं। 1990 के उदारीकरण के बाद से देश में निजी क्षेत्र के बैंको की संख्या में इजाफा हुआ है। क्योंकि आर्थिक उदारीकरण के बाद से निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया आसान कर दी गई।

पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक में आप जमीनी अंतर पहले ही समझ चुके हैं अब आप इनके अन्य लक्षण भी समझ लें जो इन्हें एक बैंक के रुप में अलग बनाते हैं।

पब्लिक सेक्टर के बैंक में सरकार के पास शेयर का 50 फीसदी से ज्यादा हिस्सा रहता है, वहीं प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में ज्यादातर शेयर स्टॉक होल्डर के पास रहते हैं। आम तौर पर देखा जाता है कि पब्लिक सेक्टर के बैंकों की ब्याज दरें ज्यादा होती हैं वहीं लोन (ऋण) देने पर ये बैंक ब्याज दरों में थोड़ी सहूलियत देते हैं।

काम जल्दी निपटाने में और अच्छी सर्विस देने के मामले में प्राइवेट सेक्टर के बैंको का नाम सबसे आगे है। ये बात और है कि प्राइवेट सेक्टर के ये बैंक सुविधा के बदले शुल्क भी लेते हैं। वहीं पब्लिक सेक्टर के बैंकों में भी ग्राहकों का ख्याल रखा जता है और उन्हें कम सुविधा शुल्क पर बेहतर सर्विस देने की कोशिश की जाती है।

अब अगर बैंकिंग के पैमाने पर दोनों क्षेत्रों के बैंको को रख कर देखें तो हम यह पाएंगे कि निजी क्षेत्र के बैंको का प्रदर्शन पब्लिक सेक्टर के बैंकों से बेहतर है और यही प्रदर्शन उन्हें अलग कतार में खड़ा करता है, साथ ही साथ ऐसे बैंको के शेयर के दाम भी काफी ज्यादा रहते हैं।