काम की खबर: आधार नहीं है तो रुक जाएंगे आपके ये 13 काम

पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय आधार कार्ड या ई-आधार कार्ड को जन्म तारीख के प्रमाण के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। अब आधार कार्ड का उपयोग जन्म तारीख के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। सिस्टम (प्रणाली) को और अधिक पारदर्शक और कार्यक्षम बनाने के लिए सरकार ने वर्तमान में ही आधार नंबर को आवश्यक बना दिया है।

अब सभी मोबाइल फोन उपभोक्ताओं के लिए आधार आधारित पुन:सत्यापन आवश्यक कर दिया गया है। सरकार ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स से इसे जल्द ही लागू करने के लिए कहा है।

सब्सिडी वाली राशन की दुकानों से अनाज लेने के लिए आधार आवश्यक है। खाद्य और उपभोक्ता मामला विभाग ने 8 फरवरी को आधार अधिनियम के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी की है जिसके अनुसार एनएफएसए के तहत राशन कार्ड प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को अपना आधार नंबर प्रस्तुत करना होगा या एनएफएसए के तहत सब्सिडी पाने के लिए आधार प्रमाणीकरण से गुज़रना होगा (अर्थात एनएफएसए के तहत सब्सिडी वाला अनाज या नकद का स्थानांतरण)। ऐसे लोग जिन्होंने बायोमेट्रिक आधारित यह आधार कार्ड अभी तक नहीं बनवाया है उनके लिए सरकार ने 30 जून तक का समय दिया है।

सभी सेवानिवृत्त सेना कर्मियों और मृतक कर्मियों के परिवार के सदस्यों को सरकार से पेंशन का दावा करने के लिए 30 जून तक आधार के लिए नामांकन करना होगा।

सरकार 1 जुलाई 2017 से इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए और परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन कार्ड) के आवेदन की प्रोसेसिंग के लिए राष्ट्रीय आईडी नंबर को आवश्यक बना दिया है। आवेदक को अपने अद्वितीय पहचान नंबर को जुलाई के पहले पैन कार्ड से भी लिंक करना होगा।

1 जुलाई से दस करोड़ से भी अधिक बच्चों को मिड-डे मील प्राप्त करने के लिए 12 संख्या वाला आधार नंबर आवश्यक होगा। यदि आधार कार्ड नहीं बनाया है तो सरकार ने बच्चों और उनके माता पिता को 30 जून तक का समय दिया है ताकि वे आधार कार्ड बनवा लें। हालांकि कुछ जगहों पर हुए विरोध के बाद सरकार ने कहा है कि मिड डे मील्स के लिए आधार अभी जरूरी नहीं है और जो भी छात्र बिना आधार कार्ड के हैं उन्हें मिड डे मील्स का लाभ जरूर मिलेगा।

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त में कुकिंग गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड आवश्यक होगा। ऐसी महिलायें जो गरीबी रेखा से नीचे आती हैं और उन्हें मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्राप्त है तथा उनके पास आधार नंबर नहीं है तो वे 31 मई तक आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकती हैं।

छात्रवृत्तियों और पिछड़ी जातियों तथा विकलांगों की विभिन्न योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बना दिया गया है।

सभी ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदनों और उनके पुन: नवीनीकरण के लिए सरकार आधार कार्ड को अनिवार्य बना रही है। यह योजना इस वर्ष अक्टूबर से लागू की जायेगी। आधार कार्ड के उपयोग से एक ही व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट कार्यालयों से अलग अलग लाइसेंस लेने जारी करने से रोका जा सकेगा। आधार कार्ड के बॉयोमीट्रिक्स से प्रमाणीकरण की प्रक्रिया अधिक आसान हो जायेगी।

भारतीय सरकार कुछ विशेष नागरिकों को निश्चित छूट प्रदान करती है हालाँकि कई ऐसे मामले भी सामने आते हैं जब इन सुविधाओं का दुरूपयोग किया जाता है। आधार नंबर का उद्देश्य इस समस्या का समाधान करना और यह सुनिश्चित करना है कि वे लोग जिन्हें इन सुविधाओं की आवश्यकता है उन्हें ही ये सुविधाएं मिलें। आधार एक ऐसी पहचान होगा जो सरकारी कार्यक्रमों जैसे शिक्षा का अधिकार और सर्व शिक्षा अभियान आदि में नामांकन के लिए व्यक्ति की पात्रता साबित करेगा।

वे लोग जिनके पास आधार कार्ड है केवल उन्हें ही गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी लेने के लिए लोगों को आधार कार्ड के नंबर को उनके बैंक खाते से जोड़ना होगा।

नए लेंडलाइन या मोबाइल कनेक्शन के लिए आधार कार्ड को केवायसी दस्तावेज़ के अंतर्गत पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 31 मार्च तक के अंत तक लगभग 50 लाख पेंशनधारियों और लगभग चार करोड़ उपभोक्ताओं को आधार या आधार के लिए किये गए आवेदन को प्रस्तुत करना आवश्यक कर दिया है ताकि वे इसकी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा सकें।