अब घर खरीदना होगा आसान, होम लोन पर मिलेगी बंपर छूट

अगर आपकी सालाना आय 18 लाख रुपए है तो आपको पीएम आवास योजना पर 20 साल के होम लोन पर 2.4 लाख रुपए का लाभ मिल सकता है, बशर्ते आप पहली बार घर खरीदने जा रहे हों। सरकार अब आपके ब्याज पर सब्सिडी देगी जिससे मिलने वाली छूट का लाभ बढ़ जाएगा। इसके लिए सरकार ने रियल स्टेट मार्केट को चुना है। नोटबंदी के बाद रियल स्टेट कारोबार धीमा हुआ है अब इस योजना से लोग घर खरीदने के लिए प्रेरित होंगे जिससे रिलयस्टेट मार्केट को भी फायदा मिलेगा। होम लोन को और भी आकर्षक बनाने के लिए सरकार ने होम लोन पर मिलने वाले कर्ज को चुकाने का समय भी 5 साल और बढ़ा दिया है। पहले ये अवधि 15 साल थी जिसे अब 20 साल तक बढ़ा दिया गया है।

इसे ऐसे समझें मान लीजिए आपकी वार्षिक आय 18 लाख रुपए है तो आपको 12 लाख रुपए तक लोन मिलेगा जिस लोन पर सरकार आपको ब्याज दर पर 3 फीसदी की सब्सिडि देगी। इससे प्रतिमाह आपको 2,200 रुपए की बचत होगी जिसका 20 वर्ष में कुल 2 लाख 44 हजार 468 रुपए लाभ मिलेगा। इसी तरह 12 लाख प्रतिवर्ष की आय वाले लोगों को 9 लाख रुपए तक लोन मिलेगा जिसमें ब्याज दर पर 4 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी इसमें मासिक ईएमआई पर 2,158 रुपए की बचत होगी जो कि 20 वर्ष की अवधि में 2 लाख 39 हजार 843 रुपए तक होगी। वहीं 6 लाख रुपए की वार्षिक आय वालों को 6 लाख रुपए तक का होम लोन मिल सकता है और ब्याज दर पर सरकार की तरफ से 6.5 फीसदी की सब्सिडी मिलती है। जिससे मासिक EMI में 2,219 रुपए की बचत होती है, ये बचत 20 वर्ष की अवधि में 2 लाख 46 हजार 625 रुपए तक होती है।

पिछले वर्ष पीएम मोदी ने 31 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी की घोषणा की थी। यहां आपको एक बात और समझनी होगी। मान लीजिए अगर आपकी सालाना 6 लाख रुपए तक है और आपने 20 वर्ष के लिए 20 लाख रुपए तक का होम लोन ले लिया तो आपको सिर्फ 6 लाख रुपए के मूलधन पर लगने वाले ब्याज की राशि पर ही सब्सिडी का लाभ मिलेगा और ये छूट भी सिर्फ 2.5 फीसदी की ही होगी। बाकी 14 लाख रुपए पर होम लोन की जो भी दर बैंक द्वारा तय की गई है उसी दर पर आपको EMI भरनी होगी।

पीएम आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3 नवंबर से शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार के मुताबिक प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आवेदन देने की व्यवस्था की गई है। पीएम आवास योजना की साइट इंटरनेट एक्सप्लोरल पर आसानी से खुल जाती है।

जो भी आवेदक प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करेगा उसे इसका एक मामूली शुल्क चुकाना होगा। शहरी आवास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के जॉइंट सेक्रटरी अभिजात और ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के CEO दिनेश त्यागी द्वारा साइन किए मेमोरेंडम के मुताबिक देश भर में स्थापित 60,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स पर यह फॉर्म भरे जा सकेंगे। यह फॉर्म 25 रुपए में एक भरे जाएंगे।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और शहरी मंत्रालय की इस संयुक्त पहल के जरिए ज्यादा से ज्यादा शहरी गरीब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे उन लोगों को आसानी होगी, जो सीधे तौर पर फॉर्म भरने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री एम वैंकेया नायडू ने बताया कि इस योजना के तहत 2005-14 तक करीब 13.70 लाख गरीबों को आवास आवंटित किए गए थे वहीं, बीते एक साल में ही मोदी सरकार ने 11 लाख शहरी गरीबों को आवास मुहैया कराए हैं।

अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं और आप कम आय वर्ग में आते हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कम आय वर्ग में आपकी सालाना आय तीन लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आर्थिक रुप से कमजोर तबके के लोगों को कम ब्याज दर पर और सब्सिडी के साथ होम लोन दिया जाएगा।

लाभार्थी परिवार के कि भी सदस्य के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए या फिर आवेदन करने वाले व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य को सरकार की तरफ से किसी वित्तीय मदद का लाभ ना मिल रहा हो। आवेदन परिवार की महिला के नाम से करना होगा साथ ही आवेदक की आयु 21 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आपको बता दें कि अगर परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पक्का मकान पहले से ही है तो वो इस योजना का लाभ नही उठा पाएगा।

क्रेडिट लिंक सब्सिडी का लाभ ऐसे शहरवासियों को मिलता है जो कम आय वर्ग से हैं। इसके लिए उन्हें घर निर्माण के लिए सरकार की तरफ से वित्तीय मदद मिलती है। इस योजना के तहत मिलने वाले ऋण पर 6.5 % की दर से ब्याज लगता है जिसे 15 वर्षों में चुकाना होता है, इस अवधि को बढ़ाकर अब 20 वर्ष कर दिया गया।

इस योजना के तहत दो कटेगरी में लाभ मिलेगा। किसी परिवार को EWS श्रेणी में तभी रखा जाएगा अगर वार्षिक आय 3 लाख से ज़्यादा ना हो। साथ ही आपको बता दें कि इस योजना का लाभ EWS ओर LIG श्रेणी के परिवारों को ही दिया जाएगा। EWS श्रेणी में उन्ही परिवारों को रखा जाएगा जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।

इस कटेगरी में किसी परिवार को LIG श्रेणी में तभी रखा जाएगा अगर सालाना आय 3 से 6 लाख रुपए के बीच में रहेगी। इसके लिए आवेदक को अपने आप को LIG या EWS श्रेणी का प्रमाणित करने के लिए स्वप्रमाणित (सेल्फ अटेस्टेड) हलफनामा प्रस्तुत करना होगा। आवेदन परिवार की महिला के नाम से करना होगा, आवेदक की आयु 21 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए, अगर परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पक्का मकान पहले से ही है तो वो इस योजना का लाभ नही उठा पाएगा। इसके अलावा अब सरकार ने सब्सिडी में छूट का दायरा बढ़ाते हुए 6 लाख से 18 लाख रुपए तक कर दिया है अर्थात अब जिनकी आय 18 लाख रुपए है वह भी पीएम आवास योजना में मिलने वाली ब्याज पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।

सबसे पहले आप http://pradhanmantriawasyojna.com/ यूआरअल को किसी ब्राउजर के जरिए खोलें। फिर आपको एक दाएं साइड में एक ऑनलाइन फॉर्म दिखेगा। उसमें अपना नाम, पता, फोन नंबर, आदि के बारे में जानकारी भरें, फिर नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करें।

अगले चरण में आपको फेज और शहरों के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े व्यय और ब्याज दरों के बारें में बताया गया है। इसके बाद उन शहरों की लिस्ट दी गई है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल किया गया है। अगर आप पीएम आवास योजना से जुड़े शहरों की लिस्ट में शामिल हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा।