44 करोड़ लोगों को घर, बिजली, पानी और LPG देगी मोदी सरकार

इस बारे में जानकारी देते हुए ग्रामीण विकास सचिव अमरजीत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैदानी और पहाड़ी इलाके में रहने वाले लाभार्थियों के खाते में 1.30 लाख रुपए से लेकर 1.50 लाख रुपए तक ट्रांसफर किए जाएंगे।

केंद्र सरकार ने लोगों को मिलने वाले घर के लिए हर पहलू का ध्यान रखा है। स्वच्छता अभियान को और तेज करने के लिए सरकार घर का लाभ पाने वाले लाभार्थियों को शौचालय बनाने के लिए 12 हजार रुपए की मदद करेगी।

इसके अलावा केंद्र सरकार घर का लाभ पाने वाले लाभार्थी को मनरेगा के तहत 90 दिन का काम भी देगी जिसमें व्यक्ति अपने ही घर के निर्माण में काम करते हुए 18 हजार रुपए कमा सकता है। ग्रामीण विकास सचिव अमरजीत सिंह ने कहा कि पहले ये लक्ष्य 33 करोड़ लोगों का था जिसे अब बढ़ा कर 44 करोड़ कर दिया गया है। उन्होंने सरकार की योजना को स्पष्ट करते हुए कहा कि अब लोगों को ठिकाना नहीं घर मिलना चाहिए। एक अनुमान के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ पाने वाले लोगों में 60 फीसदी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं।

सरकार ने लाभ पाने वाले लोगों के हितों का पूरा ध्यान रखते हुए बिजली का कनेक्शन भी देगी। इसके आलावा लोगों को एलपीजी सिलेंडर भी देगी। साथ ही लोगों को पानी का कनेक्शन भी दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सरकार ने अब मिलने वाली मदद की राशि को बढ़ा दिया है। पीएम मोदी ने नए साल की पूर्व संध्या पर अपने संबोधन में कहा था कि पीएम आवास योजना के तहत दो नई स्कीम शुरु की गई हैं। जिसमें 9 लाख रुपए के लोन पर ब्याज दर में 4 फीसदी के छूट मिलेगी वहीं 12 लाख रुपए के लोन पर 3 फीसदी की छूट मिलेगी।

अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं और आप कम आय वर्ग में आते हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कम आय वर्ग में आपकी सालाना आय तीन लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आर्थिक रुप से कमजोर तबके के लोगों को कम ब्याज दर पर और सब्सिडी के साथ होम लोन दिया जाएगा।

लाभार्थी परिवार के कि भी सदस्य के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए या फिर आवेदन करने वाले व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य को सरकार की तरफ से किसी वित्तीय मदद का लाभ ना मिल रहा हो। यह योजना मुख्य रूप से समाज के वंचित तबकों के लिए शुरू की गई है, जिससे वह इस योजना का लाभ लेते हुए 2022 तक अपना मकान हासिल कर सकें।

सबसे पहले पहले अपने नजदीकी बैंक में इस योजना के बारे में पता करें। फिर बैंक से फॉर्म मांग ले या फिर आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर लें। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको मांगे गए विवरणों के बारे में जानकारी देनी होगी। आवेदन पत्र में सभी विवरण भर देन के बाद इसे संबंधित विभाग में जमा कर दें। इसके लिए आप किसी भी सरकारी बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक के जरिए और ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं।

क्रेडिट लिंक सब्सिडी का लाभ ऐसे शहरवासियों को मिलता है जो कम आय वर्ग से हैं। इसके लिए उन्हें घर निर्माण के लिए सरकार की तरफ से वित्तीय मदद मिलती है। इस योजना के तहत मिलने वाले ऋण पर 6.5 % की दर से ब्याज लगता है जिसे 15 वर्षों में चुकाना होता है। ब्याज पर सब्सिडी सिर्फ 6 लाख रुपए तक की राशि के ऋण पर ही मिलती है। अगर ऋण की राशि 6 लाख रुपए से अधिक है तो उस पर सरकार की तरफ से सब्सिडी नहीं मिलती है साथ ही ब्याज भी बाजार के ही हिसाब से तय होता है।

जो भी आवेदक प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करेगा उसे इसका एक मामूली शुल्क चुकाना होगा। देश भर में स्थापित 60,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स पर यह फॉर्म भरे जा सकेंगे। यह फॉर्म 25 रुपए में एक भरे जाएंगे।

सबसे पहले आप http://pradhanmantriawasyojna.com/ यूआरअल को किसी ब्राउजर के जरिए खोलें। फिर आपको एक दाएं साइड में एक ऑनलाइन फॉर्म दिखेगा। उसमें अपना नाम, पता, फोन नंबर, आदि के बारे में जानकारी भरें, फिर नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करें। इस प्रक्रिया में आप ऑनलाइन आवेदन करके आवास योजना का लाभ उठा सकते हैं।