नोटबंदी के बाद से कैशलेस पेमेंट और डिजिटल पेमेंट को लेकर तमाम बातें हो रही हैं। सरकार भी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हर प्रसारण के जरिए लोगों को जागरुक कर रही है। टीवी, अखबार, रेडियो और डिजिटल माध्यमों के जरिए सरकार लोगों को डिजिटल पेमेंट और कैशलेश पेमेंट के फायदे गिना रही है। हम भी आपको बताएंगे कि डिजिटल पेमेंट कैसे करें और इसके क्या फायदे हैं।
वर्तमान में डिजिटल पेमेंटे के कई तरीके हैं। इसमें से सबसे ज्यादा प्रचलित डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करना है। कार्ड के जरिए पेमेंट करने का तरीका आसान भी है और तमाम लोग इसके बारे में जानते भी हैं। वहीं अब ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए पमेंट, नेट बैंकिंग के जरिए भुगतान के अलाना मोबाइल वॉलेट्स के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट वॉलेट में पेटीएम, मोबीक्विक, यूपीआई, एसबीआईबडी और तमाम बैंकों के मोबाइल वॉलेट हैं जिनके जरिए आसानी से पेमेंट किया जा सकता है।
कैशलेस पमेंट का सबसे बड़ा फायदा सरकार आपको पेट्रोल और डीजल की छूट पर दे रही है। हाल ही में सरकार ने घोषणा की है कि पेट्रोल और डीजल उत्पाद पर डिजिटल पेमेंट करने वालों को 0.75% की छूट दी जाएगी। वहीं कुछ राज्य जैसे असम और गोवा में वैट रेट घटा देने के बाद ये छूट और भी ज्यादा हो गई है।
सबअर्बन रेलवे नेटवर्क के लिए डिजिटल पेमेंट के लिए मंथली/सीजनल टिकट लेने वालों को 0.5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसकी शुरुआत 1जनवरी 2017 से मुंबई से होगी।
देश में जितने लोग रेलवे में सफर करते हैं उनमें 58% लोग ऑनलाइन टिकट खरीदते हैं। ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले को 10 लाख रुपए का इंश्योरेंश कवर मिलेगा।
रेलवे केटरिंग, एकोमोडेशन, रिटाइरिंग रूम आदि के लिए डिजिटल पेमेंट करने वाले ग्राहकों को 5 फीसदी की छूट मिलेगी
ऐसे गांव जिनकी आबादी 10 हजार से ज्यादा है वहां दो POS मशीन की सुविधा दी जाएगी। सरकार ने ऐसे 1 लाख गांव चिह्नित किए हैं। वित्तमंत्री ने कहा कि ऐसे पीओएस मशीनों से कृषि और दुग्ध उत्पादक किसानों को इसका लाभ मिलेगा।
को-ऑपरेटिव बैंक में 4 करोड़ 32 लाख खाता धारक किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं उन्हें अब रुपे क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा।
पब्लिक सेक्टर इंश्योरेश कंपनी जिसमें सामान्य बीमा हैं और लाइफ इश्योरेंश है, ऐसे लोग जो इन इंश्योरेंश का प्रीमियम ऑनलाइन भरते हैं उन्हें सामान्य बीमा में 10 फीसदी की छूट मिलेगी और लाइफ इंश्योरेंश पर 8 फीसदी की छूट मिलेगी।
केंद्रीय पीएएसयू हैं वह देखेंगे कि ट्रांजेक्शन पेमेंट और एमडीआर चार्ज का भार ग्राहकों पर ना पड़ें। पीएसयू बैंक यह तय करेंगे कि, POS टर्मिनल्स आदि डिजिटल पेमेंट पर किराया मासिक 100 रुपए से अधिक ना हों।
2000 रुपए तक के जितने भी डिजिटल पेमेंट के ट्रांजेक्शन हैं उनपर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा।
नेशनल हाइवे पर जितने टोल प्लाजा हैं, फास्ट टैग कार्ड या IFRD कार्ड पर डिजिटल पेमेंट करने पर 10 फीसदी की छूट मिलेगी।
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