राशन कार्डधारकों को Free मिलेंगे 3 गैस सिलेंडर, मगर 4 दिन में निपटाना होगा ये काम

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य के कुछ पात्र लोगों को फ्री गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया था। इस साल मई में राज्य सरकार ने इस फैसले पर मुहर लगा दी थी, जिसके तहत हर साल अंत्योदय कार्डधारकों को तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे। सरकार इस स्कीम पर कुल 55 करोड़ रुपये का खर्च करेगी। ये फैसला राज्य के अंत्योदय कार्डधारकों के लिए फायदेमंद है।

बता दें कि उत्तराखंड सरकार के इस फैसले से 1.84 लाख से अधिक अंत्योदय कार्डधारकों को फायदा मिलेगा। मगर मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर प्राप्त करने लिए उत्तराखंड सरकार की कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना जरूरी है। सबसे पहले बात तो यही है कि आपका उत्तराखंड का निवासी होना जरूरी है। यदि आप किसी अन्य राज्य के रहने वाले हैं तो आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा।

जो लोग इस योजना का फायदा लेने के लिए पात्र हैं उनके पास अंत्योदय राशन कार्ड होना भी जरूरी है। इतना ही नहीं अंत्योदय राशन कार्ड धारक को गैस कनेक्शन कार्ड से लिं करें। इस योजना का लाभ उठाने के लिए जुलाई में ही अपना अंत्योदय कार्ड लिंक कराएं। यानी आपके पास आज के बाद केवल 4 दिन रह जाएंगे। यदि इन्हें लिंक नहीं किया तो सरकार की मुफ्त गैस सिलेंडर की योजना का फायदा नहीं मिलेगा।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने इस योजना का फायदा लोगों को देने के लिए सारी तैयारी कर ली है। इसके लिए अंत्योदय कार्डधारकों की जिलेवार लिस्ट तैयार कर ली गयी है। उसे स्थानीय गैस एजेंसियों को भेज दिया गया है। बस आप अंत्योदय कार्ड को अपने गैस कनेक्शन से लिंक कराएं।

गोवा सरकार ने राज्य में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) वाले परिवारों को तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने का फैसला किया था। तीन एलपीजी सिलेंडरों के लिए पैसा चालू वित्त वर्ष के अंत में 37,000 पात्र परिवारों के बैंक खातों में जमा किया जाएगा। ये सारे परिवार गोवा के ही होंगे। राज्य के ग्रामीण विकास एजेंसी मंत्री गोविंद गौडे ने कहा कि चुनावी वादे को पूरा करते हुए, गोवा सरकार बीपीएल परिवारों को तीन मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली गोवा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बीपीएल को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा किया था। गोवा सरकार के अनुसार, जिन परिवारों की कुल वार्षिक आय 4 लाख रु से कम है, वे इस योजना के अंतर्गत आएंगे।