नयी दिल्ली। 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल यानी सभी के लिए घर केंद्र की मोदी सरकार का अहम लक्ष्य है। इसी प्लान को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के दो और वेरिएंट हैं, जिसमें पीएम आवास योजना - ग्रामीण और पीएम आवास योजना - शहरी शामिल हैं। पीएम आवास योजना के मद्देनजर केंद्र की तरह विभिन्न राज्य सरकारों ने भी अपने-अपने टार्गेट सेट किए। इन्हीं में यूपी सरकार भी शामिल है। यूपी सरकार का टार्गेट था 2022 तक 32.65 लाख गरीबों को आवास देना। राज्य की वतर्मान योगी सरकार अपने कार्यकाल के शुरुआती 4 सालों में 14.34 लाख आवास गरीबों को दे चुकी है। अब सरकार का प्लान है 18 लाख और गरीबों को घर देने का।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने कार्यकाल के आखिरी साल में 18 लाख गरीबों को घर देने की योजना पर काम कर रही है। जैसा कि ऊपर बताया गया है पहले 4 सालों 14.34 लाख गरीबों को घर दिए जा चुके हैं। बाकी 18 लाख से अधिक मकान तैयार किए जा रहे हैं। राज्य सरकार आवास प्लस योजना के तहत 7.32 लाख घर और तैयार कर रही है। अच्छी बात ये है कि जिन परिवारों की डिटेल सेक सर्वेक्षण-2011 में रह गयी, उनका डेटा भी आवास प्लस योजना में शामिल किया गया है। ऐसे परिवारों की संख्या करीब 49.54 लाख है।
अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो आप पीएम आवास योजना - ग्रामीण के तहत आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण निवासियों के लिए एक मोबाइल ऐप बनाई गयी है, जो आपको गूगल प्ले पर मिल जाएगी। इस ऐप में मोबाइल नंबर से लॉगइन करें, जिसके बाद आपको एक ओटीपी मिलेगा। फिर ओटीपी से लॉगइन करें और जरूरी डिटेल दर्ज करें। गौरतलब है कि आप जो जानकारी देंगे उसी के आधार सरकार ये तय करेगी कि आपको लाभ दिया जाए या नहीं। जिन लोगों को इसका फायदा मिल सकता है उनके नाम वेबसाइट पर डाले जाते हैं।
पीएम आवास योजना - ग्रामीण का अहम उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है। इस योजना के तहत 67 फीसदी मकान ऐसे हैं जो या तो महिला के नाम पर हैं या फिर पति के साथ पत्नी के नाम पर भी हैं।
यदि आप अपना घर बनाना चाहते हैं मगर पैसों की कमी के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे तो इस योजना के तहत आवेदन करने पर सरकारी मदद ले सकते हैं। ऊपर बताए गए तरीके से आवेदन करने के बाद आपको अपना नाम लाभार्थियों की लिस्ट में चेक करें। ये काम पीएमएवाई-जी की वेबसाइट (https://pmaymis.gov.in/) पर जाकर करें। यहां 'सर्च बेनिफिशियरी' पर जाएं। क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा। अब यहां अपना नाम दर्ज कर करें। आपके नाम के और भी लोग हो सकते हैं, इसलिए सभी के नाम सामने आएंगे। उनमें आप अपना नाम तलाश करें।
पीएमएवाई-जी के तहत 6 लाख रुपये का लोन 6 फीसदी ब्याज दर पर मिल सकता है। अगर आप इससे ज्यादा लोन राशि लेंगे तो ज्यादा ब्याज देना होगा। योजना के तहत सरकारी मदद भी मिलती है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार 60:40 के अनुपात में मदद करती हैं। पीएमवाई-जी के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 1.20 लाख रु का 100 फीसदी अनुदान दिया जाता है।
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