UP Govt : राज्य ने दी बड़ी राहत, नहीं देना भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क

राजस्व विभाग की तरफ से जारी की गई शासनादेश में कहा गया है। कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के तहस यह सुविधा परियोजना को लगाने वाले उद्यमियों को दिया जाएगा। इसके साथ ही 12.5 एकड़ से ज्यादा भूमि है। यह अर्जन के लिए पूर्व में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, अगर उद्यमियों को जमीन लेना है, तो फिर गाटा संख्या उसका क्षेत्रफल देना बेहद आवश्यक होता था।

इसी के चलते जो उद्यमी है। इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उद्यमीयों को तो कभी कभी काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। यही वजह है कि इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। जो नई व्यवस्था लागू की गई है। इसमें उद्यमी को केवल गांव का ही नाम देना होगा।

यूपी में राजस्व संहिता नियमावली में न्यायालय शुल्क के लिए दी गई जो व्यवस्था है। इस व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार, उद्घोषणा संबंधी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब सिर्फ न्यायालय का शुल्क बस देना होगा।