UP Govt : मोटे अनाज को बढ़ावा देगी सरकार, खर्च करेगी 200 करोड़ रु

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शोध और अध्ययन हुए, तो यह पाया कि हरित क्रांति के नाम पर चावल और गेहूं की बढ़ती खेती की ने व्यक्ति की थाली से मोटे अनाज गायब ही कर दिए। यह जो मोटे अनाज है। यह कभी के मुख्य खाद्य पदार्थ हुआ करते थे। हरित क्रांति से व्यक्तियों की खाद्यान्न की आवश्यकता तो पूरी हुई, लेकिन लोगों का जो पोषण है। वह खत्म हो गया। इस कारण नई नई बीमारियां बढ़ी। अगर मोटे अनाज का निरंतर सेवन होता है, तो फिर पेट से जुड़ी हुई बीमारियां, मधुमेह, हृदयरोग सम्बंधी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण रखता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका ध्यान रखा है और इसके लिए यूपी सरकार ने मोटे अनाज पुनरोद्धार पर 186.27 करोड़ रु खर्च करने का निर्णय लिया है।

लगभग 10.83 लाख हेक्टेयर में साल 2021-22 में मोटे अनाज की फसलों का उत्पादन आंका गया। वही, साल 2026-27 तक मोटे अनाज की बोआई का जो रकबा है।यह रकबा 25 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य है।

राज्य सरकार ने अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो मोटे अनाज है। इन अनाज को को भी शामिल करने का निर्णय किया है। अब यूपी में जरूरतमंद राशन कार्ड धारकों को सांवा, कोदों,ज्वार, बाजरा,काकून आदि मोटे अनाज भी मिला करेंगे।