UP Govt : राज्य के नागरिकों को मिलेगी ऑनलाइन सुविधाएं, जानिए डिटेल

UP Govt : मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन (एसयूडीएम-यूपी) के तहत निकायों की ऑनलाइन सुविधा के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और जी2जी सेवाओं का विकास संग नगरीय निकायों के राजस्व स्रोतों में बढ़ावा देगी। इस पर मोहर लगा दी गई है।

मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही शहरी जनमानस को निकायों की शानदार ऑनलाइन सुविधाएं देने के लिए एसयूडीएम-यूपी की स्थापना को हरी झंडी दे दी थी। बीते दिनों सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसके लिए मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) नियमावली और सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन पंजीकरण कराने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।

जब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई इसके बाद अब इस पर बहुत काम किया जा रहा है। अब बहुत ही शीघ्र यह राज्य के नागरिकों और सरकार को सेवाओं के बीच लिंकिंग चैन की जैसा काम करेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप ई-गवर्नेंस को प्राथमिकता दे रही है।

केबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद नगर विकास मंत्री एके शर्मा की तरफ ने बताया था कि इससे लोगों को काफी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। घर का टैक्स, नल टैक्स को जमा करने के साथ ही जन्म प्रमाण पत्र और गुजर जाने का प्रमाण पत्र को घर बैठे ही प्राप्त करने की सुविधा और बेहतर हो जाएंगे। ईज ऑफ लिविंग की सुविधा जो है। यह इससे और बेहतर होगी। अमृत-2 के रिफार्म एजेंडा है इसके तहत ऑनलाइन म्युनिसिपल सेवा प्रणाली को विकसित किया जाना है।

एसयूडीएम यूपी का क्रियान्वयन पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगमों, जनपद मुख्यालय की नगर पालिका परिषदों/ नगर पंचायतों में किया जाएगा। इसके बाद इसको राज्य के सभी निकायों में रोल-आउट करते हुए इसका क्रियान्वयन किया जायेगा। इस काम के लिए जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं जनशक्ति की व्यवस्था भारत सरकार से इस संबंध में प्राप्त राशि से की जाएगी।

एसयूडीएम-यूपी राज्य में नागरिकों को ऑनलाइन म्युनिसिपल सर्विसेस उपलब्ध कराने और जरूरी अनापत्तियां निर्गत कराने तथा इसके लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए। काम में परदरदर्शिता लाने के उद्देश्य से नगर विकास विभाग के तहत नगरीय स्थानीय निकायों में समुचित एवं नागरिक केन्द्रित सुविधाएं प्रदान कर उत्तर प्रदेश को डिजिटली सशक्त बनाने का काम करेगा।