नई दिल्ली, जून 5। कोरोना की दूसरी लहर में कई राज्यों ने लॉकडाउन लगाया। इससे कोरोना के मामले में कमी तो आई, मगर बहुत से लोगों के लिए आर्थिक संकट खड़ा हो गया। वे लोग जो मजदूरी जैसे काम करते हैं उनके सामने संकट और भी बड़ा है। इसी संकट को देखते हुए केंद्र सहित कई राज्य सरकारों ने लोगों की मदद के लिए विभिन्न ऐलान किये। केंद्र सरकार ने 2 महीने का फ्री राशन देने की घोषणा की। इसी तरह एक राज्य की सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 4000-4000 रु देने का ऐलान किया। जानते हैं कहां मिलेंगे राशन कार्ड धारकों को 4000 रु।
तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद पिछले महीने एमके स्टालिन ने राज्य में मौजूदा कोविड-19 स्थिति से निपटने के लिए कई उपायों की घोषणा की थी। इन उपायों में लोगों को सीधे नकद सहायता, निजी अस्पतालों में कोविड-19 के लिए मुफ्त इलाज, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और दूध की कीमत में कटौती शामिल है।
एमके स्टालिन ने ऐलान किया था सभी राशन कार्ड धारकों को 4-4 हजार रु दिए जाएंगे। ये पैसा दो किस्तों में दिया जाना था, जिसकी पहली किस्त मई महीने में मिलती। तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की कि वे राशन कार्ड धारक, जिन्हें मई महीने के लिए राज्य सरकार की कोविड राहत की पहली किस्त यानी 2,000 रुपये नहीं मिले, वे जून में अपने संबंधित पीडीएस आउटलेट से किस्त ले सकते हैं।
सरकार की तरफ से जारी की गयी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया था कि 2.09 करोड़ पात्र राशन कार्ड धारकों में से 98.4% को 31 मई तक 2,000 रुपये की कोविड राहत प्रोग्राम की पहली किस्त मिली। सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि कुछ परिवारों को पैसा नहीं मिल सकी, क्योंकि वे कोविड-19 के कारण आइसोलेशन में हैं या पूर्ण लॉकडाउन और पता बदलने के बाद पीडीएस आउटलेट्स तक नहीं पहुंच सके। ये परिवार जून में पीडीएस आउटलेट से 2000 रु ले सकते हैं।
डीएमके सरकार ने चावल कार्डधारकों और चावल कार्ड के लिए पात्र पाए गए लोगों को किश्तों में 4,000 रुपये की राहत की घोषणा की। यह राशि 15 मई से पीडीएस आउटलेट्स से दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने 2 करोड़ से अधिक राशन कार्डधारकों को कवर करते हुए मई में ही 4,153.69 करोड़ रुपये की कुल लागत से 2,000 रुपये की पहली किस्त देने के आदेश पर हस्ताक्षर किए थे।
तमिलनाडु सरकार ने 4-4 हजार रु के साथ ही और भी कई ऐलान किए थे। इनमें 16 मई से सरकारी दूध कंपनी आविन के दूध की कीमतों प्रति लीटर 3 रु की कटौती करना भी शामिल है। इसके अलावा उन्होंने राज्य भर में सरकारी बसों (साधारण किराया) में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों और कामकाजी महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की भी घोषणा की। इन्हें राज्य की साधारण किराया वाली बसों में सफर के दौरान कोई किराया नहीं देना होगा।
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