इन सरकारी कर्मचारियों का बढ़ा महंगाई भत्ता, सैलेरी में होगा इजाफा

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने रविवार को सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए नए साल के गिफ्ट का ऐलान किया। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के डीए को मौजूदा 34 फीसदी से बढ़ा कर 38 फीसदी कर दिया। यानी डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी। ये बढ़ोतरी तत्काल प्रभाव से लागू होगी। सीएम ने कहा कि डीए में बढ़ोतरी के कारण राज्य पर सालाना आधार पर 2,359 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।

16 लाख लोगों को फायदा
स्टालिन के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों की मांगों के बाद डीए में बढ़ोतरी की गयी है, जो कि रविवार 1 जनवरी से प्रभावी हो गयी है। इस बढ़ोतरी से कुल 16 लाख लोगों को फायदा होगा। इनमें सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी शामिल हैं। पर इससे राज्य सरकार पर वार्षिक आधार पर 2,359 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ने जा रहा है।

समान कार्य के आधार पर समान वेतन का विरोध करने वाले शिक्षकों के लिए फाइनेंशियल डिपार्टमेंट (एक्सपेंडीचर) के सचिव की अध्यक्षता में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव और प्राथमिक शिक्षा निदेशक सहित अधिकारियों की एक समिति गठित की जाएगी। सीएम के अनुसार समिति की सिफारिशों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

तमिलनाडु के अलावा ओडिशा सरकार ने भी शुक्रवार को सातवें वेतन आयोग के तहत सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी कर दी। खुद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने डीए में 4 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की। मामले में एक आधिकारिक नोटिस जारी किया गया, जिसके मुताबिक, बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2022 से प्रभावी होगी।

इस बढ़ोतरी के बाद डीए और डीआर की दर अब 38 प्रतिशत हो जाएगी। इस साल डीए में यह दूसरी बढ़ोतरी है। सितंबर में, राज्य सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए डीए और डीआर में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी कर दी थी। इससे पहले उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों ने भी राज्य कर्मचारियों के लिए इसी तरह की डीए में वृद्धि की घोषणा की थी। हरियाणा सरकार ने 18 अक्टूबर को अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को मौजूदा 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 1 जुलाई, 2022 से 38 प्रतिशत लागू कर दिया था। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1 जुलाई, 2022 से अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया था। महंगाई भत्ते को वेतन के एक कंपोनेंट के रूप में समझा जा सकता है जो बेसिक सैलेरी का कुछ निश्चित प्रतिशत होता है।