नयी दिल्ली। आपको मालूम होगा पीएम आवास योजना पर केंद्र सरकार 2.67 लाख रु की सब्सिडी देती है। मगर अब एक नयी योजना शुरू की गई है, जिसके तहत घर बनाने के लिए पूरे 5.33 लाख रु की सब्सिडी मिलेगी। यूपी की योगी सरकार ने लाइट हाउस स्कीम की शुरुआत की है। योजना के तहत राज्य के निवासियों को सरकार ने 5.33 लाख रु का अनुदान मिलेगा। यूपी में अब नयी तकनीक की मदद से घर बनेंगे। सरकार ने स्कीम को गति देने के लिए तैयारी कर ली है। ये योजना केंद्र सरकार की मदद से आगे बढ़ेगी। लखनऊ में इस योजना की शुरुआत होने जा रही है।
लाइट हाउस स्कीम के तहत नई तकनीक से मकान तैयार होगे। हालांकि नयी टेक्नोलॉजी के माध्यम से घर बनाने पर 12.59 लाख रु का खर्च आएगा। हालांकि नये घर महंगे होंगे, मगर काफी जल्दी तैयार होंगे। तकनीक को बढ़ावा देने के लिए योजना में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें सब्सिडी देंगी। जहां तक घर की कीमत ज्यादा होने का सवाल है तो माना जा रहा है कि अभी अधिक कंपनियों ने इस परियोजना पर काम शुरू नहीं किया है। तकनीक का विस्तार होने से नई कंपनियां भी मैदान में आएंगी और फिर निर्माण लागत में कमी देखने को मिलेगी।
तकनीक की मदद से तैयार किए जाने वाले मकानों का फ्रेम स्टील से बना होगा। इससे ये काफी मजबूत होगा। बता दें कि इस टेक्नोलॉजी को फिलहाल पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्य के आम निवासियों के साथ ही इस स्कीम का फायदा कंपनियों को भी मिलेगा। असल में कंपनियां कम समय में ज्यादा मकानों का निर्माण कर सकेंगी। लोगों को मजबूत मकान बहुत कम समय में मिलेंगे।
जैसा कि बताया गया राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिल कर लाइट हाउस स्कीम के तहत सब्सिडी देंगी। आपको राज्य और केंद्र सरकार दोनों से सब्सिडी मिलेगी। लाइट हाउस स्कीम के तहत केंद्र सरकार से 4 लाख रु का अनुदान मिलेगा, जबकि बाकी 1.33 लाख रु राज्य सरकार देगी। इस तरह आपको कुल 5.33 लाख रु मिलेंगे।
मालूम हो कि विकास प्राधिकरण और अन्य सरकारी संस्थाएं ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग) कैटेगरी के मकान तैयार करेंगे उन्हें 2.67 लाख रु का एक्स्ट्रा बेनेफिट भी मिलेगा। ऐसे मकानों पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी सब्सिडी दी जाएगी। इस 12.59 लाख रु के मकान पर पूरे 8 लाख रु की बचत होगी। यानी अंतिम लागत रह जाएगी 4.59 लाख रु।
पीएम आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत आपको 6 लाख रुपये का लोन सिर्फ 6 फीसदी ब्याज दर पर मिल सकता है। इससे ज्यादा लोन पर ज्यादा ब्याज देना होता है। योजना में सरकारी मदद भी मिलती है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार 60:40 के अनुपात में सहायता देंगी। पीएमवाई-जी के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 1.20 लाख रु का 100 फीसदी अनुदान मिलेगा। योजना के तहत 2022 तक 2.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है।
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