SBI : Loan लेने वाले नहीं है या बैंक देना ही नहीं चाहता, जानिए क्या है मामला

अधिकांश बैंक ऐतिहासिक रूप से जरूरी न्यूनतम से 15-20 प्रतिशत अधिक एलसीआर रखते हैं। अगर इससे अधिक एलसीआर है तो इसका मतलब है कि या तो बैंक के पास कैश अधिक है या फिर उनसे सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया हुआ है। हालांकि जिस समय यस बैंक संकट में था तब प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को अधिक एलसीआर बना कर रखना पड़ रहा था ताकि अगर अचानक लोग किसी वजह से पैसा निकालने लगें तो उनके पास लिक्विडिटी हो। उस समय कुछ प्राइवेट बैंक 130 प्रतिशत से अधिक का एलसीआर रख रहे थे।

उच्च एलसीआर किसी बैंक के जोखिम से बचने को भी दर्शाता है। एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने हाल ही में सीआईआई के एक कार्यक्रम में कहा था कि कर्ज लेने वाले भी जोखिम से बच रहे हैं। उन्होंने कहा 'मेरे पास पैसा है, लेकिन कोई लेने वाला नहीं है'। बैंक सतर्क हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर भी विस्तार मोड में नहीं है क्योंकि उनकी अपनी क्षमता का उपयोग अभी भी कम है। जाहिर है एसबीआई और कई अन्य बैंकों के लिए एलसीआर उच्च ही रहेगा, क्योंकि बाजार में कर्ज देने के अवसर कम हैं। अर्थव्यवस्था को पहले ही तीन महीनों का नुकसान हुआ है और स्थिति सामान्य होने में कम से कम छह महीने से एक साल तक का समय लग सकता है।

ऐसे मे बैंकों के पास सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश इकलौता विकल्प बचता है। ये सरकार (राज्य और केंद्र) दोनों के लिए जरूरी भी है, क्योंकि उन्होंने 2020-21 में अपनी लोनदारी बढ़ाने का फैसला लिया है। वैसे एमएसएमई और कृषि क्षेत्र में उधार देने के अवसर है, जहां सरकार बैंकों, खास कर सरकारी बैंकों, से निवेश कराना चाहती है। एमएसएमई को अतिरिक्त ऋण के लिए पहले से ही 3 लाख करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी है। इससे उधार में कुछ वृद्धि होगी। उच्च लिक्विडिटी के चलते बैंकों ने पहले से ही बचत और एफडी दोनों के लिए ब्याज दरों में कटौती कर दी है। एसबीआई ने एक साल के लिए बचत दर को न्यूनतम 2.70 प्रतिशत तक घटा दिया है।