नई दिल्ली। पोस्ट ऑफिस की जमा स्कीमें बहुत अच्छा ब्याज देती हैं। लेकिन यहां पर पैसा जमा करना और निकालने की दिक्कतों के चलते लोग निवेश से बचते हैं। लेकिन अब यह दिक्कत दूर हो गई है। डाक विभाग ने एक आदेश जारी कर साफ कर दिया है कि निवेशक का पैसा उसे आसानी से दिया जाए। इस पेमेंट में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए डाक विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। आइये जानते है क्या है आदेश और कौन सी हैं पोस्ट आफिस की सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली स्कीमें।
डाक विभाग ने पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि पीपीएफ, एनएसी सहित सभी लघु बचत योजनाओं के क्लेम को स्वीकार करने के लिए गवाहों की पोस्ट ऑफिस में शारीरिक मौजूदगी अब जरूरी नहीं है। अगर गवाह का हस्ताक्षर किया हुआ स्व-अभिप्रमाणित पत्र और एड्रेस प्रूफ क्लेम डॉक्यूमेंट के साथ लगा हुआ है, तो पोस्ट ऑफिस क्लेम स्वीकार करने से मना नहीं कर सकेंगे।
डाक विभाग को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं, कि मृत व्यक्तियों के पीपीएफ या किसी अन्य छोटी बचत योजना के क्लेम को स्वीकार करने के लिए पोस्ट ऑफिस अधिकारी उनके नॉमिनी या आवेदनकर्ता को 2 गवाह पोस्ट ऑफिस में लाने को कह रहे हैं। इसी दिक्कत को जानने के बाद डाक विभाग ने एक सर्कुलर जारी करते हुए यह आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के अनुसार पोस्ट ऑफिस की किसी भी लघु बचत योजना के क्लेम को स्वीकार करने के लिए गवाहों का शारीरिक अब पोस्ट ऑफिस आना जरूरी नहीं है। डाक विभाग के अनुसार गवाहों का पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ केवाईसी मास्टर सर्कुलर के तहत तय फॉर्मेट में होना चाहिए।
पोस्ट ऑफिस की किसी भी बचत योजना के क्लेम के लिए पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, फोटो के साथ राशन कार्ड, पोस्ट ऑफिस आईडी कार्ड, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से जारी कोई भी पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड तक मान्य होता है।
डाक विभाग के सर्कुलर के अनुसार किसी भी क्लेम को स्वीकार करने के लिए पते के प्रूफ के रूप में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, फोटो के साथ राशन कार्ड, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से जारी कोई भी पहचान पत्र, जिस पर पता लिखा हो, वह मान्य होगा।
पोस्ट ऑफिस के बचत खाता में इस वक्त 4 फीसदी का ब्याज मिल रहा है।
पोस्ट ऑफिस रिकारिंग डिपॉजिट यानी आरडी में इस वक्त 5.8 फीसदी ब्याज मिल रहा है।
पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना यानी एमआईएस पर इस वक्त 6.6 फीसदी का ब्याज मिल रहा है।
पोस्ट ऑफिस की 1 वर्षीय टाइम डिपॉजिट यानी एफडी पर इस वक्त 5.5 फीसदी का ब्याज मिल रहा है।
पोस्ट ऑफिस की 2 वर्षीय टाइम डिपॉजिट यानी एफडी पर इस वक्त 5.5 फीसदी का ब्याज मिल रहा है।
पोस्ट ऑफिस की 3 वर्षीय टाइम डिपॉजिट यानी एफडी पर इस वक्त 5.5 फीसदी का ब्याज मिल रहा है।
पोस्ट ऑफिस की 5 वर्षीय टाइम डिपॉजिट यानी एफडी पर इस वक्त 6.7 फीसदी का ब्याज मिल रहा है।
किसान विकास पत्र यानी केवीपी पर इस वक्त 6.9 फीसदी का ब्याज मिल रहा है।
पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड यानी पीपीएफ पर इस वक्त 7.1 फीसदी का ब्याज मिल रहा है।
सुकन्या समृद्धि योजना पर इस वक्त 7.6 फीसदी का ब्याज मिल रहा है।
राष्ट्रिय बचत सर्टिफिकेट यानी एनएससी पर इस वक्त 6.8 फीसदी का ब्याज मिल रहा है।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर इस वक्त 7.4 फीसदी का ब्याज मिल रहा है।
पोस्ट ऑफिस की यह ब्याज दरें 1 जुलाई 2020 से लागू हैं। ध्यान रहे कि पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरों की हर 3 माह पर समीक्षा होती है। बाद में इसके हिसाब से इनमें बदलाव किया जा सकता है। ब्याज दरों के बारे में अगली घोषणा 1 अक्टूबर 2020 को होगी। उस दिन से ब्याज यही रह सकती हैं, या यह कम या ज्यादा भी हो सकती हैं।
यह जानना भी जरूरी
आप जिस भी तिमाही में पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना, राष्ट्रिय बचत सर्टिफिकेट (एनएससी) और किसान पत्र (केवीपी) में निवेश करेंगे, तो आपको उस समय मिलने वाली ब्याज दर पूरी योजना अवधि के दौरान मिलती रहेगी।
हालाँकि, पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड (पीपीएफ) और सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर सरकार की बदलती रहती है, और यह उसी अनुसार लागू मानी जाती है। यानी आपके इस योजना में निवेश पर इसका असर पड़ता है।
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