रिटेलर और ई-कॉमर्स कंपनियों ने रोकी सर्विस, सरकार हुई सक्रिय

इस बीच ऑफलाइन रिटलरों की भी अपनी शिकायत है। फ्यूचर रिटेल, जो बिग बाजार चेन का संचालन करती है, की शिकायत है कि पुलिस इसके स्टाफ जिनमें बाइक वाले शामिल हैं, को रोक रही है। यहां तक कि उन्हें स्टोर जाते समय रोकने पर पीट तक रही है। इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट्स देश के कई शहरों से आ रही है। इसलिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों से इस तरह के मामलों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल बनाने को कहा है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर जारी करने और सामानों की आपूर्ति के लिए कुछ अधिकारी भी नियुक्त करने को कहा है।

लॉकडाउन के पहले दिन रेलवे के फ्रेट (माल) आवागमन पर काफी असर पड़ा। लोडिंग और अनलोडिंग के लिए लेबर की कमी के चलते रेलवे की माल सेवा में करीब एक-तिहाई की गिरावट आई। हालांकि इस दौरान खाद्य अनाज और दूध स्पेशल जैसे सामानों की आपूर्ति की गयी। मगर मंगलवार को 45000 डिब्बों के मुकाबले बुधवार को 32000 डिब्बे ही भेजे गए। ये स्थिति तब रही ट्रांसपोर्टर अपनी सर्विस 24 घंटे चलाने को तैयार हैं।

रेलवे में लेबर की कमी के लिए गृह मंत्रालय ने बुधवार को विशेष रूप से "रेलवे माल" को छूट की श्रेणी में रख दिया। साथ ही पशु चिकित्सा अस्पतालों, दवाओं और खाद्य पैकेजिंग सामग्री, एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों, बीज और कीटनाशकों की दुकानों, राज्यों के वन आयुक्तों, वन कार्यालयों और सामाजिक कल्याण विभागों, कोयला खानों और रेलवे और समुद्री बंदरगाहों के संचालन सहित आवश्यक वस्तुओं को भी छूट दी है।