RBI ने बढ़ाई रेपो रेट, बढ़ेगी Loan दरें, जनता पर पड़ेगा ज्यादा बोझ

रेपो रेट बढ़ने पर बैंकों के लिए फंड की लागत (कॉस्ट ऑफ फंड) बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रेपो दर वह दर है जिस पर बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। नतीजतन आरबीआई द्वारा रेपो दर में बढ़ोतरी के बाद रिटेल और अन्य उधारकर्ताओं के लिए उधार लेने की लागत बढ़ जाती है।

पिछले महीने मई में रेपो रेट में वृद्धि के बाद से कई बैंकों ने नए और मौजूदा दोनों उधारकर्ताओं के लिए अपनी उधार दरों में पहले ही बढ़ोतरी कर दी है। कई एनबीएफसी (नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ने भी अपनी उधार दरों में वृद्धि की घोषणा की है।

आरबीआई रेपो दर वृद्धि का तत्काल प्रभाव रिटेल लोन, जैसे कि होम लोन, पर पड़ता है जो बैंक की एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड होती हैं। अधिकांश बैंकों ने अपनी उधार दरों को आरबीआई रेपो दर से लिंक किया है और इसलिए, उधारकर्ताओं के लिए प्रभाव तत्काल तौर पर पड़ेगा।

रेपो रेट बढ़ने पर बैंकों की रेपो रेट लिंक्ड लेंडिंग रेट (आरएलएलआर) भी बढ़ जाती है। इसका मतलब उधारकर्ता के लिए होम लोन की ब्याज दर में वृद्धि होती है। मगर आम तौर पर होता यह है कि बैंक ईएमआई बढ़ाने के बजाय, ज्यादातर मामलों में लोन की अवधि बढ़ा देते हैं।

यदि आपके पास 7% वार्षिक ब्याज पर 20 साल की शेष अवधि के साथ 30 लाख रुपये का बकाया लोन है, तो आपकी ईएमआई 23,259 रुपये से 24,907 रुपये तक हो जाएगी। प्रत्येक लाख रुपये के लोन के लिए, आपकी ईएमआई में 55 रुपये बढ़ सकते हैं। इसके विपरीत, एमसीएलआर लोन लेने वालों पर तुरंत रेपो दर में वृद्धि का असर नहीं पड़ता। भले ही आरबीआई रेपो रेट में बढ़ोतरी से बैंकों के लिए फंड की लागत अधिक हो जाती है, फिर भी वे ईएमआई या कार्यकाल को फिर से निर्धारित तिथि आने पर ही संशोधित कर सकते हैं। एमसीएलआर से लिंक लोन में पुनर्निर्धारित तिथि आम तौर पर 12 महीने होती है, जबकि कुछ बैंकों के लिए यह 6 महीने के अंतराल पर भी होती है। कुल मिलाकर फ्लेक्सिबल होम लोन में ब्याज दर ऊपर-नीचे होती रहेगी। होम लोन की ईएमआई या ब्याज के बोझ को कम करने का एकमात्र तरीका यह है कि जब भी आपके पास अतिरिक्त धनराशि हो, तो बकाया लोन राशि का भुगतान करते रहें। जितनी जल्दी आप कर्ज चुकाएंगे, आपके घर के मालिक होने की लागत उतनी ही कम होगी।