Punjab government implements OTS scheme for defaulter electricity consumers: पंजाब सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए 'वन टाइम सेटलमेंट योजना' स्कील लांच कर दी है। यह योजना उन लोगों के लिए है जो समय पर अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं कर सके और इसकी वजह से या तो उनका बिजली कनेक्शन काट दिया गया या फिर काटने के बाद दोबारा नहीं जोड़ा गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर इस योजना के बारे में जानकारी दी है।
यह सेटलमेंट योजना सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए 3 महीने के लिए जारी रहेगा। पहले जहां देरी से भुगतान करने पर 18 फीसदी ब्याज के साथ भुगतान करना होता था, वहीं, इस योजना में 9 फीसदी ब्याज के साथ भुगतान करना होगा।
पहले जहां कनेक्शन काटे जाने से लेकर दोबारा कनेक्शन लगाए जाने तक पूरी अवधि पर फिक्स चार्ज देना होता था, वही, नई सेटलमेंट योजना में कनेक्शन काटे जाने से 6 महीने तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर 6 महीने से ज्यादा का समय कनेक्शन कटे हुए हो चुका है, तो अधिकतम 6 महीने का ही फिक्स चार्ज लिया जाएगा।
पहले भुगतान करने के लिए किसी तरह की इंस्टॉलमेंट का प्रावधान नहीं था। वहीं इस नई सेटलमेंट योजना में एक साल में 4 किस्तों में भुगतान प्रावधान है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर लिखा, "हम बिजली बिलों का भुगतान न करने वाले डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के लिए ओटीएस योजना लेकर आए हैं। ताकि जिनके कनेक्शन आर्थिक तंगी के कारण काट दिए गए थे या फिर से नहीं जोड़े जा रहे थे, उन्हें एक सुनहरा अवसर मिले। यह योजना सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं विशेषकर औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए 3 महीने तक जारी रहेगी।"
दूसरी तरफ सरकार बनते ही पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने हर बिजली कनेक्शन पर 300 यूनिट बिजली फ्री देने की स्कीम पहले ही लागू कर दी है। भगवंत मान सरकार इस योजना को लेकर अधिसूचना कर चुकी है। इसके अनुसार राज्य में हर घर को महीने में 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इसके साथ ही अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि राजनीतिक लोगों को मुफ्त बिजली का लाभ नहीं मिलेगा। सरकारी नौकरी करने वालों में सिर्फ चौथी श्रेणी के कर्मियों को ही योजना का लाभ मिलेगा।
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