Post Office में है बचत खाता, तो इन नये नियमों के बारे जानना है जरूरी

1 अक्टूबर से पोस्ट ऑफिस एटीएम/डेबिट कार्ड के लिए सालाना मैंटेनेंट शुल्क 125 रुपये प्लस जीएसटी होगा। शुल्क 1 अक्टूबर 2021 से 30 सितंबर 2022 तक लागू होंगे। इस बीच एसएमएस अलर्ट के लिए इंडिया पोस्ट अब ग्राहकों से 12 रुपये प्लस जीएसटी वसूल करेगा। नए सर्कुलर के अनुसार यदि भारतीय डाक ग्राहक अपना एटीएम कार्ड खो देते हैं, तो उन्हें एक अक्टूबर से नया कार्ड प्राप्त करने के लिए 300 रुपये प्लस जीएसटी का भुगतान करना होगा।

यदि कोई ग्राहक अपना एटीएम पिन खो देता है, तो दूसरा नया पिन प्राप्त करने के लिए, उन्हें 50 रुपये प्लस जीएसटी का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त यदि अपर्याप्त अकाउंट बैलेंस के कारण एटीएम या पीओएस (प्वाइंट ऑफ सर्विस) लेन-देन नहीं हो पाती है, तो ग्राहक को इसके लिए 20 रुपये प्लस जीएसटी का भुगतान करना होगा।

डाक विभाग ने यह भी कहा है कि इंडिया पोस्ट के अपने एटीएम पर केवल पांच मुफ्त लेनदेन होंगे और उसके बाद ग्राहकों को प्रति लेनदेन 10 रुपये प्लस जीएसटी का भुगतान करना होगा। इस बीच ग्राहकों को पांच मुफ्त लेनदेन के बाद नॉन-फाइनेंशियल लेनदेन के लिए 5 रुपये प्लस जीएसटी का भुगतान करना होगा।

प्वाइंट ऑफ सर्विस (पीओएस) पर कैश निकासी के लिए, डेबिट कार्डधारकों को लेन-देन का 1 फीसदी भुगतान करना होगा, जो प्रति लेनदेन अधिकतम 5 रुपये होगा। सरकार ने अक्टूबर-दिसंबर 2021 तिमाही के लिए पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। कम से कम अगले तीन महीनों के लिए पीपीएफ, एनएससी और बाकी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं होगा। दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए ब्याज दरें पिछली तिमाही वाली ही रहेंगी। बता दें कि वित्त वर्ष की प्रत्येक तिमाही की शुरुआत में सरकार अगले तीन महीनों के लिए पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं पर ब्याज दरें तय करती है।

जानिए सभी स्कीमों की ब्याज दरें
- बचत खाता : 4 फीसदी
- 1 वर्षीय टाइम डिपॉजिट : 5.5 फीसदी
- 2 वर्षीय टाइम डिपॉजिट : 5.5 फीसदी
- 3 वर्षीय टाइम डिपॉजिट : 5.5 फीसदी

- 5 वर्षीय टाइम डिपॉजिट : 6.7 फीसदी
- 5 वर्षीय रेकरिंग डिपॉजिट : 5.8 फीसदी
- 5 वर्षीय सीनियर सिटीजेन सेविंग्स स्कीम : 7.4 फीसदी
- 5 वर्षीय मासिक आय खाता : 6.6 फीसदी

चेक करें बाकी योजनाओं की ब्याज दरें :
- 5 वर्षीय नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट : 6.8 फीसदी
- पीपीएफ : 7.1 फीसदी
- किसान विकास पत्र : 6.9 फीसदी (124 महीनों में मैच्योर)
- सुकन्या समृद्धि योजना : 7.6 फीसदी