नयी दिल्ली। बहुत जल्द आपको एलपीजी सिलेंडर से मुक्ति मिल सकती है। दरअसल जल्दी ही लोगों के घरों में पाइप के जरिए कुकिंग गैस पहुंचाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत जून तक 24 शहरों में कुकिंग गैस के लिए एलपीजी सिलेंजर का नहीं बल्कि पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। इससे आप हर महीने एलपीजी सिलेंडर बुक करने की टेंशन से भी फ्री हो सकते हैं। सरकार का प्लान घरों में पाइपलाइन से घरेलू गैस पहुंचाने का है। जानिए किन शहरों में होगी शुरुआत।
फिलहाल ये योजना बिहार में शुरू होगी। जून या जुलाई तक बिहार के 24 शहरों में पीएनजी गैस की सप्लाई शुरू की जाएगी। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य के 9 शहरों में अपने लोकल हेडक्वार्टर भी खोल लिए हैं। बता दें कि घरों में पाइप के जरिए गैस पहुंचाए जाने के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है। कंपनी की तरफ से पूरे जोरों के साथ काम किया जा रहा है।
बता दें कि इंडियन ऑयल के सामने पाइपलाइन बिछाने में कुछ दिक्कतें भी आई हैं। इसके लिए कंपनी सरकारी जिला प्रशासन के साथ बातचीत कर रही है। उत्तरी बिहार में मौजूद छपरा और वैशाली के हाजीपुर में नौबतपुर (पटना) से गैस सप्लाई की जाएगी। उधर बरौनी से समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर शहर में गैस पहुंचाई जाएगी। गैस की आपूर्ति के लिए 6 से 12 इंच मोटे पाइपों की इस्तेमाल होगा। कुल पाइपलाइन करीब 132 किमी की होगी।
बता दें कि परियोजना में स्टील पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टील की पाइपलाइन करीब 121 किमी लंबी होगी। कुछ जिलों में अभी भी सर्वे का काम चल रहा है। जिन जिलों में पाइप से गैस पहुंचाई जाएगी उनमें छपरा के अलावा नवादा, मुंगेर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, शेखपुरा और जमुई शामिल हैं। इसके अलावा परियोजना में कटिहार, किशनगंज, अरवल, जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, लखीसराय के साथ साथ औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, अररिया और पूर्णिया भी शामिल हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएनजी के अलावा इंडियन ऑयल वाहनों के लिए सीएनजी स्टेशन भी स्थापित करेगी। पहली बार में 36 सीएनजी स्टेशन खोले जाएंगे। ये काम अगले तीन महीनों में हो सकता है। पहले चरण में हाईवे पर मौजूद पेट्रोल पंप पर सीएनजी व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए इन पंपों पर सीएनजी नोजल पॉइंट की शुरुआत की जाएगी।
इस गैस प्रोजेक्ट में इंडियन ऑयल राज्य में 5000 करोड़ रु का निवेश करेगी। इससे राज्य में रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे। साथ ही राज्य की जनता को काफी सुविधा होगी।
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