नयी दिल्ली। दो दिन पहले 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की सातवीं किस्त जारी की। सातवीं किस्त जारी होते ही पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 2-2 हजार रु पहुंच गए। पीएम मोदी ने इस दौरान 6 राज्यों के किसानों से बात भी की। बता दें कि करीब 9 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना की सातवीं किस्त का पैसा मिला। अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं और आपको 2000 रु किस्त नहीं मिली तो इसके लिए शिकायत की जा सकती है। आइए जानते हैं वे टोल फ्री नंबर, जिन पर कॉल करके आप शिकायत कर सकते हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएम मोदी की तरफ से जारी की गई सातवीं किस्त का पैसा सभी को नहीं मिला। इसकी वजह ये है कि बहुत से किसानों के नाम पुरानी लिस्टों में शामिल थे। हालांकि नयी लिस्ट में उनका नाम नहीं हैं। अगर आप भी ऐसे किसानों में शामिल हैं तो परेशान न हों। आप हेल्पलाइन नंबर 011-24300606 पर कॉल कर सकते हैं।
आप सीधे कृषि मंत्रालय में भी शिकायत कर सकते हैं। यहां हम आपको वे सारे नंबर देंगे जिन पर आप शिकायत कर सकते हैं। पीएम किसान टोल फ्री नंबर -18001155266, पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर - 155261, पीएम किसान लैंडलाइन नंबर - 011-23381092, 23382401, पीएम किसान की नई हेल्पलाइन - 011-24300606। इसके अलावा आप पीएम किसान की एक और हेल्पलाइन नंबर (0120-6025109) पर कॉल कर सकते हैं। आप pmkisan-ict@gov.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं।
आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। फिर होम पेज पर मैन्यू में देखें और ‘फार्मर कार्नर' में जाएं। यहां आपको ‘लाभार्थी सूची' मिलेगी उस पर क्लिक करें। इसके बाद आपको राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव की डिटेल देनी होगी। फिर 'Get Report' पर क्लिक करें। इतना करने पर आपको लिस्ट में अपना नाम दिखेगा। अब लिस्ट की एक कॉपी डाउनलोड करें या स्क्रीनशॉट लेकर रखें।
पीएम किसान योजना की सातवीं किस्त का पैसा 1 दिसंबर से ही भेजा जाना था। मगर इसमें देरी हुई है। सरकार ने किसानों को योजना के तहत पैसा 25 दिसंबर को भेजा। बता दें कि पीएम किसान योजना मोदी सरकार के किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 2-2 हजार रु की 7 किस्तें भेजी जा चुकी हैं।
पहले पीएम किसान के तहत लाभार्थियों की संख्या 11 करोड़ के करीब थी। अब ये घट कर 9.97 करोड़ रह गई। सरकार ने करीब 1.03 लोगों को इस योजना से बाहर कर दिया। असल में पीएम किसान के तहत करोड़ों ऐसे किसानो ने भी अपना नामांकन करा रखा था, जो पात्र नहीं थे। सरकार ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने करोड़ों लोगों को योजना के पोर्टल से हटा दिया है।
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