LIC को बचाने के लिए पीएम मोदी से लगाई गुहार, जानिए क्या है खतरा

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एलएआईसी के प्रस्तावित विनिवेश के खिलाफ अखिल भारतीय एलआईसी कर्मचारी महासंघ सामने आया है। इस संगठन ने पीएम मोदी को पत्र लिख कर एलआईसी को बचाने की गुहार लगाई है। पीएम को लिखे पत्र में संगठन ने कहा है कि एलआईसी में विनिवेश 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के खिलाफ है। संगठन के अध्यक्ष बिनॉय विस्वाम ने कहा कि प्रस्तावित आईपीओ प्रोसेस को लेकर बीमा निगम के कर्मचारी चिंतित हैं। कर्मचारी संगठन ने एलआईसी को भारत के मुकुट का एक रत्न बताते हुए पीएम से कहा कि वे इसमें विनिवेश रोकने के लिए तुरंत कुछ करें।

अखिल भारतीय एलआईसी कर्मचारी महासंघ को डर है कि विनिवेश एलआईसी के निजीकरण का एक कदम होगा। मालूम हो कि सरकार कई पीएसयू कंपनियों का निजीकरण करने और कई सरकारी इकाइयों में अपनी हिस्सेदारी कम करने का ऐलान कर चुकी है। जहां तक एलआईसी के लिस्ट होने का सवाल है तो एक्सपर्ट अनुमान लगाते है कि एलआईसी, जो देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, के पास 77.61 फीसदी बाजार हिस्सेदारी है। वहीं कुल प्रीमियम इनकम में इसका हिस्सा 70 फीसदी से ज्यादा है। इसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने के बाद मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से एलआईसी देश की सबसे बड़ी कंपनी की क्षमता रखती है।

पिछले महीने एलआईसी के विनिवेश के संबंध में विनिवेश विभाग ने प्री-आईपीओ ट्रांजेक्शन सलाहकार नियुक्त करने के लिए बोलियां मांगी थी। इसके लिए 13 जुलाई आखिरी तारीख तय की गई थी। वैसे एलआईसी में विनिवेश का बीमाधारकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार ने बीमाधारकों के हितों का पूरा ध्यान रखने की बात कही है। कहा जा रहा है कि शेयर बाजार में एलआईसी की लिस्टिंग से कामकाज और गवर्नेंस में ज्यादा पारदर्शिता आएगी और पब्लिक भागीदारी बढ़ेगी।