नयी दिल्ली। मंगलवार को टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने एक नयी घोषणा की, जिसके तहत आईयूसी शुल्क 31 दिसंबर 2020 तक जारी रहेंगे। इसका मतलब है कि जियो अपने ग्राहकों को अन्य नेटवर्कों के लिए अनलिमिटेड मुफ्त कॉलिंग की सुविधा नहीं देगी। बल्कि यह सीमित मुफ्त मिनटों के ऊपर अगले एक साल तक 6 पैसे प्रति मिनट का शुल्क वसूलना जारी रख सकती है। तो अगर आप जियो ग्राहक हैं तो संभव है आपको अगले एक साल तक अन्य नेटवर्कों पर अनलिमिटेड मुफ्त कॉल की सुविधा न मिले। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईयूसी शुल्क का भुगतान जिस ऑपरेटर के नेटवर्क से कॉल की गयी है उसे उस नेटवर्क ऑपरेटर को करना होता है, जिस पर कॉल की गयी है। यानी जियो से वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क पर कॉल करें तो जियो वोडाफोन को 6 पैसे प्रति मिनट का आईयूसी शुल्क देगी। ये शुल्क कंपनियाँ आपस में चुकाती हैं।
आपको बता दें कि एयरटेल और वोडाफोन किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दे रही हैं। मगर जियो 6 पैसे प्रति मिनट का शुल्क वसूल रही है। जियो ने कहा था कि अगर ट्राई आईयूसी चार्ज हटा दे तो वे भी अपने उपभोक्ताओं को सभी नेटवर्कों पर अनलिमिटेड मुफ्त कॉलिंग की सुविधा देगी। वैसे यह सिर्फ जियो के उपभोक्ताओं के लिए ही झटका नहीं है, बल्कि इससे जियो को भी नुकसान हो सकता है। दरअसल आज कर अधिकतर लोग दो विभिन्न कंपिनयों के सिम इस्तेमाल करते हैं। अब जाहिर है कि जियो पर शुल्क लगे और एयरटेल-वोडाफोन मुफ्त अनलिमिटेड कॉल दें तो लोग जियो को दूसरी सिम के तौर पर ही इस्तेमाल करेंगे।
ट्राई के फैसले का मतलबा है कि नया बिल ऐंड कीप सिस्टम भी 1 जनवरी 2021 तक के लिए टाल दिया गया है। इससे ही आईयूसी शुल्क शून्य होते, जो फिलहाल अब एक साल के लिए नहीं होंगे। इससे कंपनियों को आईयूसी शुल्क देना होगा। पहले आईयूसी शुल्क 14 पैसे लगता था। ट्राई ने 1 अक्टूबर 2017 को यह शुल्क 14 पैसे से कम कर के 6 पैसा कर दिया था। फिर ट्राई ने कहा था कि 1 जनवरी 2020 से आईयूसी शुल्क शून्य कर दिया जायेगा। मगर अब ट्राई ने अपना यह फैसला 1 साल के लिए टाल दिया है।
ट्राई के नये फैसले से जियो सीमित मुफ्त मिनटों के ऊपर शुल्क वसूलेगी तो इससे एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को फायदा हो सकता है। क्योंकि उपभोक्ताओं का रुझान इन कंपनियों की तरफ बढ़ सकता है। हालाँकि जियो का दावा है कि उसके प्लान सस्ते हैं। साथ ही उसके प्लानों में दिये गये असीमित मिनट औसतन कॉलिंग से ज्यादा हैं। वैसे टेलीकॉम कंपनियों, खास कर एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, पर एजीआर के भुगतान का भी दवाव है।
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