रिलायंस जियो के खिलाफ 4000 से अधिक शिकायतें, जानिये पूरा मामला

धोत्रे ने बताया कि ट्राई अधिनियम, 1997 के तहत व्यक्तिगत उपभोक्ता शिकायतों से निपटने की जिम्मेदारी ट्राई की नहीं है। हालांकि ट्राई प्राप्त शिकायतों को उचित कार्रवाई के लिए संबंधित सेवा प्रदाता को भेज देता है। उन्होंने बताया कि सरकार उपभोक्ता शिकायतों को दूर करने के लिए एक दूरसंचार लोकपाल स्थापित करने पर विचार कर रही है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दिसंबर 2015 से नवंबर 2019 के दौरान दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा देश भर में 1.6 लाख से अधिक मोबाइल टॉवर जोड़े गए।

इस समय वित्तीय लिहाज से टेलीकॉम सेक्टर दबाव में है। हाल ही में तीनों प्रमुख निजी कंपनियों ने अपने मोबाइल चार्जेस बढ़ाये हैं। वहीं एयरटेल का मानना है कि इनमें और भी बढ़ोतरी की जानी चाहिए। एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने कहा था कि नयी तकनीक लाने के लिए कंपनियों को फंड की जरूरत है। एयरटेल और वोडाफोन पर वैसे ही एजीआर का भुगतान करने का दबाव है। एजीआर के लिए ही प्रोविजन बनाने के कारण इन दोनों कंपनियों को जुलाई-सितंबर तिमाही में भारी घाटा हुआ।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एजीआर एक यूसेज और लाइसेंस चार्ज है, जो दूरसंचार विभाग टेलीकॉम ऑपरेटरों से लेता है। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर से संबंधित बकाया का तीन महीने की समय अवधि के अंदर ही भुगतान करने को कहा था। दूरसंचार विभाग ने इसलिए ऐसा कहा था कि ताकि कंपनियाँ एजीआर के भुगतान में देरी न करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों से कुल 1.47 लाख करोड़ रुपये के बकाया एजीआर का भुगतान करने को कहा था।