मोदी सरकार : पीएसयू कंपनियों में हिस्सा बेचने को मजबूर, जानिए अब किसका नंबर

कोरोना के तेजी से फैलने के कारण लॉकडाउन के बीच सरकार को कल्याणकारी योजानओं और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए खर्च को बढ़ावा देना पड़ा। पीएम मोदी ने फरवरी में विनिवेश के जरिए 2.1 लाख करोड़ रुपये जुटाने का प्लान बनाया था ताकि बजट घाटे को जीडीपी के 3.5 फीसदी पर रखा जा सके। आर्थिक नुकसान के बावजूद कोरोना का फैलना जारी है। अब भारत ने संक्रमितों की संख्या के मामले में रूस को पीछे छोड़ दिया है। भारत इस समय 740,000 से अधिक कोविड-19 मामलों के साथ दुनिया का तीसरा सबसे अधिक प्रभावित देश बन गया है, जिससे फाइनेंस पर और दबाव पड़ रहा है।

अंतरराष्ट्रीय ट्रेवल पर लगी पाबंदी और कच्चे तेल की कीमतों ने सरकार के एयर इंडिया और देश की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनर भारत पेट्रोलियम को बेचने के प्लान पर भी पानी फेर दिया। सरकार का मौजूदा वित्त वर्ष का विनिवेश लक्ष्य पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले दोगुने से अधिक है। एलआईसी ने पिछले साल आईडीबीआई बैंक का 51% हिस्सा खरीदा, जबकि सरकार के पास इसकी लगभग 47 फीसदी हिस्सेदारी रह गई। कोल इंडिया में सरकार की 66 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी है। इसने जनवरी 2015 में 225.5 अरब रुपये के लिए कंपनी की 10 फीसदी हिस्सेदारी बेची थी।

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के पास बहुत जल्द बजट की फंडिंग के विकल्प समाप्त हो सकते हैं। सरकार को फाइनेंशियल मदद के लिए फिर से आरबीआई की शरण में जाना पड़ सकता है। प्रशासन राजस्व को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई को सीधे सॉवरेन बांड खरीदने या लाभांश को बढ़ावा देने को कह सकती है। संभावित क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड भारत के लिए एक और जोखिम है, जो इस साल चार दशकों से अधिक समय में अपनी पहली आर्थिक गिरावट की ओर बढ़ रहा है। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का क्रेडिट स्कोर फिच रेटिंग्स और मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के पास 'जंक' से केवल एक कदम दूर है।