Modi Cabinet के बड़े फैसले, e-Bus से लेकर डिजिटल इंडिया योजना तक मंजूर

Modi Cabinet : प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल की इस बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद इसके बारे में जानकारी दी तो आइए जानते हैं इसके बारे में।

नगरीय बस परिवहन सेवा को विस्तार करने के लिए और उसको और सुविधाजनक बनाने के लिए पीएमई बस सेवा को मंजूरी दी गई है। जिस पर 10 वर्षों में 57 हजार 613 करोड़ रु की राशि खर्च की जायेगी। इसके 10,000 इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएगी।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से बताया गया है कि इसके लिए केन्द्र सरकार की तरफ से 20 हजार करोड़ रु की राशि दी जाएगा और बाकी राशि प्रदेशों को देना होगा। उन्होंने कहा कि भारत में 3 लाख से 40 लाख की आबादी वाले 169 शहर हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के लिए इनमें चलेंगे मोड के आधार पर 100 शहर का सिलेक्शन किया जाएगा।

अनुराग ठाकुर की तरफ से बताया गया है कि ई-बसें सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत जो शहर चुने जाएंगे। उन शहरों में चलाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री की तरफ से कहा गया है कि ऐसे नगर जिनकी अबादी 5 लाख है उनमें 50 बसें दी जानी है, 5 से 20 लाख की आबादी वाले नगरों को 100 और 20 से 40 लाख तक आबादी वाले शहरों को 150 बसें दी जायेंगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम विश्वकर्मा योजना को भी मंजूरी दी है इस योजना पर 13,000 करोड़ रु की राशि का खर्च आएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के तरह 5 फीसदी ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपये (पहली किश्त) और 2 लाख रु (दूसरी किश्त) तक की लोन सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना से 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को फायदा होगा।

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केंद्रीय कैबिनेट ने 14 हजार 903 करोड़ रु के खर्च के साथ डिजिटल इंडिया योजना के विस्तार को मंजूरी दी है। डिजिटल इंडिया योजना को वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। इसके साथ ही एमएसएमई के लिए डिजिलॉकर का नया एक्सटेंशन का लॉन्च किया जायेगा।

कैबिनेट ने रेलवे की सात मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी प्रदान कर दी। इस परियोजनाओं में लगभग 32 हजार 500 करोड़ रु का खर्च आएगा। भारत के 9 प्रदेशों के 35 शहरों से जुड़ी इस परियोजना से रेलवे के वर्तमान नेटवर्क में 2 हजार 339 किमी जोड़ा जा सकेगा।

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