1 सितंबर से लागू होंगे पैसों से जुड़े कई नये नियम, आपकी जेब पर भी पड़ेगा असर

यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल शुल्क में बढ़ोतरी होने जा रही है। 1 सितंबर से इस एक्सप्रेसवे से सफर महंगा हो जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के बोर्ड ने टोल दरें बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। हल्के वाहनों के लिए टोल 10 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है। वहीं कामर्शियल वाहनों को टोल 3.90 रुपये के बजाय 4.15 रुपये प्रति किलोमीटर देना होगा। अलग-अलग वाहनों के लिए टोल में बढ़ोतरी अलग-अलग है।

दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 1 सितंबर से प्रॉपर्टी खरीदना महंगा होगा जाएगा। वहां छह साल बाद सर्किल रेट में इजाफा किया गया है। नया रेट 1 सितंबर से लागू होगा। सर्किल रेट 4 से 20 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। गाजियाबाद में सर्किल रेट में बढ़ोतरी सर्वे के बाद की गई है। बता दें कि एनएच 9 के करीबी इलाकों और एन-एच 58 पर रैपिड रेल प्रोजेक्ट के अलावा मेरठ एक्सप्रेस से लगे क्षेत्रों में ज्यादा वृद्धि हुई है। साथ ही कौशांबी सबसे महंगी सर्किल रेट वाली कॉलोनी बन गई है।

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को एजेंट का कमीशन सीमित करने को कहा है। इसे 20 फीसदी तक सीमित किया जाएगा। अभी तक ये 30-35 फीसदी तक था। नया ड्राफ्ट 1 सितंबर से तो नहीं मगर मध्य सितंबर से लागू होगा। इससे होगा यह कि बीमा प्रीमियम में कमी आएगी।

ऑडी ने 20 सितंबर से अपने सभी मॉडलों की कीमतों में बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया है। इसके प्रत्येक मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत में 2.4 फीसदी तक की बढ़ोतरी होने जा रही है। ऑडी एक जर्मन कार निर्माता है। इससे पहले इसने अप्रैल से कीमतों में तीन प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की थी। कंपनी की दलील है कि कच्चे माल और सप्लाई चेन की लागत बढ़ने के चलते उसने कारों के दाम बढ़ाने का फैसला किया। नयी कीमतें 20 सितंबर 2022 से लागू होंगी।

नेशनल पेंशन स्‍कीम के नियमों में भी बदलाव हुआ है। असल में एनपीएस का खाता खोलने वाले प्‍वाइंट ऑफ प्रजेंस को कमीशन दिया जाएगा। पीओपी में बैंक, एनबीएफसी और अन्य इकाइयों को शामिल माना जाता है। यही एनपीएस में लोगों का रजिट्रेशन और अन्य सुविधाएं उपलब्‍ध कराती हैं। इन्हें 1 सितंबर से 15 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक कमीशन मिलेगा।

एलपीजी गैस सिलेंडर
हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दामों की समीक्षा होती है। इनमें बढ़ोतरी और कटौती हो सकती है। साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि कीमतों में कोई बदलाव न किया जाए यानी यथास्थिति बरकरार रखी जाए।