नई दिल्ली। लक्ष्मी विलास बैंक को लेकर बड़ी खबर है। एक तरफ केन्द्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में लक्ष्मी विलास बैंक के डीबीएस इंडिया में विलय को मंजूरी दे दी है। वहीं इस फैसले के तुरंत बाद ही आरबीआई ने भी बड़ा फैसला करते हुए लक्ष्मी विलास बैंक से मोरेटोरियम खत्म करने का फैसला किया है। इसके बाद अब 27 नवंबर 2020 से यह बैंक फिर से सामान्य बैंक की तरह करने लगेगा, लेकिन अब यह लक्ष्मी विलास बैंक का नाम बदल कर डीबीएस इंडिया हो जाएगा। डीबीएस सिंगापुर के सबसे बड़े बैंक में से एक है, जिसकी भारतीय इकाई का नाम डीबीएस इंडिया है। लक्ष्मी विलास बैंक को डूबने से बचाने के लिए आरबीआई ने इसका डीबीएस इंडिया में विलय का फैसला लिया है।
केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडे़कर ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया है कि इस फैसले से लक्ष्मी विलास बैंक के 20 लाख डिपॉजिटर और 4000 कर्मचारियों को राहत मिलेगी। इसके अलावा अब बैंक के खातेधारक 25,000 रुपये से ज्यादा रकम भी निकाल सकेंगे। 25000 रुपये से ज्यादा न निकाल पाने की शर्त को अब हटा जा रहा है।
जानकारी के अनुसार लक्ष्मी विलास बैंक इस साल का दूसरा बैंक है जिसे रिजर्व बैंक ने डूबने से बचा लिया है। इससे पहले मार्च में आरबीआई ने यस बैंक को डूबने से बचा लिया था।
डीबीएस इंडिया में लक्ष्मी विलास बैंक के विलय की योजना के तहत लक्ष्मी विलास बैंक की 563 ब्रांच, 974 एटीएम और रिटेल बिजनेस में 1.6 अरब डॉलर की फ्रेंचाइजी जुड़ जाएगी। इस प्रकार 94 साल पुराने लक्ष्मी विलास बैंक का अंत हो जाएगा।
लक्ष्मी विलास बैंक में पिछले कुछ समय से दिक्कतें चल रही थीं। आरबीआई लगातार मानीटरिंग कर रहा था, और बैंक को सही कदम उठाने को कह रहा था। लेकिन लक्ष्मी विलास बैंक के बोर्ड ने इसकी अनदेखी की। इसके बाद आरबीआई ने सख्त कदम उठाया और करीब 10 दिन के अंदर ही लक्ष्मी विलास बैंक को डीबीएस इंडिया में विलय का फैसला कर इसे लागू भी करा दिया। हालांकि इस काम के लिए 16 दिसंबर तक का मोरेटोरियम लागू किया था। लेकिन आरबीआई और सरकार की तेजी के वजह से यह काम 10 दिन के अंदर ही पूरा हो गया और लक्ष्मी विलास बैंक के खाताधारकों को काफी राहत मिल गई।
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