किसान क्रेडिट कार्ड : 1 लाख मछली पालकों को भी होगा फायदा, मिलेगा इतना पैसा

गौरतलब है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग केसीसी का फायदा उठा सकें इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से पशुपालन और मछली पालन में लगे लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। केसीसी पर बिना गारंटी आपको 1.6 लाख रु तक का लोन मिल सकता है। वैसे इस पर लोन लिमिट 3 लाख रु है। यूपी की योगी सरकार किसानों को केसीसी का फायदा देने के लिए बकायदा अभियान चला रही है। इसमें मछली पालक भी शामिल हैं। 1 लाख मछली पालकों को राज्य सरकार ने केसीसी देने का आह्वान किया है। इससे उन्हें भी बिना गारंटी 1.6 लाख रु तक का लोन मिल सकेगा। राज्य सरकार ने इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारियों को आदेश भी दे दिया है।

सरकारी रिपोर्ट के अनुसार पूरे यूपी में 38 लाख मछुआरे हैं। इनमें 1.40 लाख एक्टिव मछली पालक शामिल हैं, जबकि पट्टे पर लगे 73,909 मछली पालक हैं। फिलहाल मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार ने 1 लाख मछली पालकों के केसीसी बनाने का लक्ष्य रखा है। यूपी के मत्स्य विभाग की तरफ से सभी जिलों में केसीसी बनाने का आदेश दिया गया है। हर जिले के 1 लाख केसीसी में अपने-अपने लक्ष्य हैं, जिन्हें मंडल के आधार पर तैयार किया गया है।

राज्य में जो मछुआरे केसीसी का लाभ ले सकते हैं उनमें एक्वाकल्चर मछुआरे, (व्यक्तिगत या समूहिक या साझेदारी आधार पर मछली पालने वाले या इस तरह के काम में लगे स्वयं सहायता समूह शामिल हैं। ध्यान रहे कि यदि कोई मछली पालक केसीसी लेना चाहता है तो उसके पास तालाब, किसी जल निकाय, टंकी, पालन इकाई जैसे किसी मछली पालन और मछली पकड़ने की गतिविधि के लिए लाइसेंस होना जरूरी है। साथ ही उसका मछली पालन से जुड़ी हुई गतिविधियों में किसी का मालिक होना भी जरूरी है।

केसीसी पर लिये जाने वाले लोन पर 9 फीसदी ब्याज दर होती है। मगर सरकार किसानों को इसमें 2 फीसदी की सब्सिडी देती है। इस तरह केसीसी के लोन पर ब्याज की दर 7 फीसदी रहती है। मगर यदि किसान 1 साल के अंदर ही पैसा लौटा दें तो उन्हें 3 फीसदी छूट और मिलेगी। ऐसे में लोन पर ब्याज की दर रह जाएगी सिर्फ 4 फीसदी। बैंकों से सीधे लोन पर किसानों को 8-9 फीसदी ब्याज चुकाना पड़ता है।