नई दिल्ली। सरकार ने समीक्षा के बाद तय किया है कि चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च 2020 के लिए पोस्ट ऑफिस की जमा योजनाओं का ब्याज नहीं घटाया जाएगा। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार से पोस्ट ऑफिस की जमा योजनाओं का ब्याज घटाने की सिफारिश की थी। इसके चलते छोटी बचत योजनाओं में निवेश अभी भी सबसे ज्यादाा ब्याज देने वाला बना रहेगा।
वित्त मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
वित्त मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2019 को जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी है। लघु बचत योजनाओं पर प्रत्येक तिमाही आधार पर ब्याज दरों को अधिसूचित किया जाता है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर 1 जनवरी 2020 से शुरू होकर 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाली चौथी तिमाही के लिए ब्याज दर उसी स्तर पर बनी रहेंगी, जो कि वित्त वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही के लिए अधिसूचित की गई थीं।
कौन कौन सी हैं ये लघु बचत योजनाएं
इनमें पीपीएफ, एनएससी किसान विकास पत्र (केवीपी), सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, 1 से लेकर पांच साल की सावधि जमा यानी टाइम डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी पर ब्याज दरें नहीं बदलेंगी।
-आइये जानते हैं इन पोस्ट ऑफिस जमा योजनाओं का ब्याज और उनमें मिलने वाले अन्य फायदे
पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट यानी एफडी में 4 तरह के विकल्प हैं।
-1 साल की पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट यानी एफडी में 6.9 फीसदी ब्याज।
-2 साल की पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट यानी एफडी में 6.9 फीसदी ब्याज
-3 साल की पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट यानी एफडी में 6.9 फीसदी ब्याज
-5 साल की पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट यानी एफडी में 7.7 फीसदी ब्याज।
-पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट यानी एफडी में न्यूनतम 1000 रुपये जमा किया जा सकता है। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है।
नोट : 5 साल की पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट यानी एफडी में निवेश करके इनकम टैक्स भी बचाया जा सकता है।
-7.2 फीसदी ब्याज। यह ब्याज त्रैमासिक चक्रबद्धि आधार पर दिया जाता है।
-1000 रुपये महीने का निवेश 5 साल में 72500 रुपये हो जाता है।
-न्यूनतम निवेश 100 रुपये महीना। इससे ज्यादा कितना भी निवेश किया जा सकता है।
-पोस्ट ऑफिस एमआईएस यानी मंथली इनकम अकाउंट में निवेश करके हर माह गारंटीड इनकम पाई जा सकती है।
-पोस्ट ऑफिस एमआईएस यानी मंथली इनकम अकाउंट में इस वक्त 7.6 फीसदी का ब्याज मिल रहा है।
-इस स्कीम के तहत ब्याज हर माह दिया जाता है।
-पोस्ट ऑफिस एमआईएस यानी मंथली इनकम अकाउंट 5 साल के लिए खुलता है। हालांकि जरूरत पर बीच में पैसा निकाला जा सकता है।
-अकेले नाम से अकाउंट खोलने पर इसमें 4.5 लाख रुपये अधिकतम जमा किया जा सकता है।
-संयुक्त नाम से खोलने पर इसमें 9 लाख रुपये तक जमा किया जा सकता है।
-पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी एससीएसएस के तहत जमा पर 8.6 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है।
-पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी एससीएसएस के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
-पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी एससीएसएस के तहत कुछ विशेष श्रेणी के लोग 55 साल के बाद भी पैसा जमा कर सकते हैं।
-पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी एससीएसएस के तहत इस वक्त साल में 4 बार ब्याज दिया जाता है।
-पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी एससीएसएस में अधिकतम 15 लाख रुपये तक जमा किया जा सकता है।
-पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सार्टिफिकेट यानी एनएससी के तहत 5 साल के लिए पैसा जमा किया जाता है।
-पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सार्टिफिकेट यानी एनएससी पर इस वक्त 7.9 फीसदी ब्याज मिल रहा है।
-पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सार्टिफिकेट यानी -एनएससी में न्यूनतम 100 रुपये जमा किया जा सकता है।
-पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सार्टिफिकेट यानी एनएससी में अधिकतम जमा की लिमिट नहीं।
-पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सार्टिफिकेट यानी एनएससी के तहत जमा किए गए 10,000 रुपये 5 साल में 14,600 रुपये हो जाते हैं।
-पोस्ट ऑफिस किसान विकास पत्र यानी केवीपी देश की अकेली ऐसी जमा योजना है, जहां पैसा दोगुना होने की गारंटी भारत सरकार लेती है।
-पोस्ट ऑफिस किसान विकास पत्र यानी केवीपी में इस वक्त 7.6 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है।
-पोस्ट ऑफिस किसान विकास पत्र यानी केवीपी में निवेश 113 महीने यानी 9 साल और 5 महीने में निवेश दोगुना हो जाता है।
-पोस्ट ऑफिस किसान विकास पत्र यानी केवीपी के तहत न्यूनतम 1000 रुपये जमा किया जा सकता है।
-पोस्ट ऑफिस किसान विकास पत्र यानी केवीपी के तहत अधिकतम जमा की कोई सीमा नहीं है।
-पोस्ट ऑफिस किसान विकास पत्र यानी केवीपी में जमा पैसा बीच में निकालने की सुविधा भी उपलब्ध।
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