नई दिल्ली: देश का पहला आम बजट जारी हो गया है। देश के आम बजट से पहले ही आम लोगों को बड़ा झटका लगा है। आम बजट 2021-22 से पहले इंडियन ऑयल ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। आईओसीएल हर महीने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती है और नए रेट का ऐलान करती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने फरवरी महीने की गैस की कीमत जारी कर दी है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 190 रुपये प्रति सिलिंडर बढ़ाए गए हैं। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये नई दरें 1 आज से ही लागू हो जाएंगी।
देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने कमर्शियल उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका दिया है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी कर दी है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 190 रुपये प्रति सिलिंडर बढ़ाए गए हैं। वहीं, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को राहत दी है। इससे पहले पिछले माह तेल मार्केटिंग कंपनी ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में दो बार में 100 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की थी। कंपनी ने पहले 2 दिसंबर को 50 रुपये बढ़ाए और इसके बाद 15 दिसंबर को दोबारा 50 रुपये बढ़ा दिए।
भारत में एलपीजी की कीमतें तेल कंपनियां तय करती हैं और मासिक आधार पर इनकी समीक्षा की जाती है। भारत में लगभग सभी घरों में एलपीजी कनेक्शन है और इसका उपयोग मुख्य रूप से खाना पकाने के लिए किया जाता है। एलपीजी की कीमतों में वृद्धि आम आदमी को सामान्य रूप से प्रभावित करती है क्योंकि मौजूदा बाजार परिदृश्य में ईंधन की बढ़ती कीमतों का खामियाजा उन्हें उठाना पड़ेगा। सरकार सब्सिडी देती है जो सीधे खाते में जमा होती है। साथ ही तेल कंपनियां नई योजनाएं चलाकर ग्राहकों को सुविधा भी प्रदान कर रही हैं।
अगर आप चाहें तो मिनटों में अपने शहर के गैस सिलेंडर के रेट को चेक सकते हैं। रसोई गैस सिलिंडर की कीमत चेक करने के लिए आपको सरकारी तेल कंपनी की वेबसाइट पर जाना होगा। यहां पर कंपनियां हर महीने नए रेट्स जारी करती हैं। (https://iocl.com/Products/IndaneGas.aspx) इस लिंक पर आप अपने शहर के गैस सिलिंडर के दाम चेक कर सकते हैं।
देश में उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर सब्सिडी का लाभ मिलता है। जानकार बता रहे हैं कि ज्यादातर महानगरों में सब्सिडी लगभग खत्म हो गई है। लेकिन दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लाभार्थियों को 20 रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। ये पैसा भी ट्रांसपोर्ट लागत की वजह से मिलता है। उल्लेखनीय है कि 2020-21 वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार ने 37,2565 करोड़ रुपये एलपीजी सब्सिडी के लिए आवंटित किया था।
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