2 साल में भारत से खत्‍म कर दिए जाएंगे सभी टोल प्लाजा

एसोचैम फाउंडेशन वीक कार्यक्रम में बातचीत करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि रूस सरकार की मदद से हम जल्द ही जीपीएस सिस्टम को फाइनलाइज्ड कर लेंगे, जिसके बाद दो सालों में भारत पूरी तरह से टोल नाका मुक्त हो जाएगा। बता दें इस समय देश में सभी कॉमर्शियल वाहन ट्रैंकिग सिस्टम से लैस हैं। वहीं, सरकार सभी पुराने वाहनों में भी जीपीएस सिस्टम टेक्नोलॉजी लगाने के लिए तेजी से काम करेगी।

जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की टोल आय पांच साल में 1.34 ट्रिलियन तक बढ़ सकती है। सरकार देश भर में वाहनों की स्वतंत्र आवाजाही बनाने के लिए यह खास कदम उठा रही है। पिछले एक साल में, केंद्र सरकार ने देश के सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। फास्टैग की अनिवार्यता के बाद ईधन की खपत में आई है। इसके अलावा प्रदूषण पर भी लगाम लगी है।

जानकारी दें कि इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन डिवाइस के इस्तेमाल से कैशलैस लेनदेन को भी बढ़ावा मिला है। इसके साथ ही टोल संग्रह में पारदर्शिता भी देखने को मिली है। फास्‍टैग का उपयोग पिछले कुछ महीनों में काफी बढ़ा है। नवंबर में जारी किए गए एनएचएआई के एक बयान के मुताबिक, फैस्टैग अब तक के कुल टोल कलेक्शन में लगभग तीन-चौथाई का योगदान देता है। वहीं, एक साल पहले 70 करोड़ रु की तुलना में 92 करोड़ रु पर था।