Income Tax : आज ही निपटाएं ये 3 काम, वरना जेब पर पड़ेगा बोझ

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च 2020 की असल डेडलाइन से बढ़ा कर 30 सितंबर 2020 कर दी गई थी। यदि कोई करदाता 30 सितंबर 2020 तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं करता है तो फिर उसे ये मौका नहीं मिलेगा। फिर केवल आयकर विभाग की तरफ से आए नोटिस के जरिए ही 2018-19 के लिए आईटीआर दाखिल किया जा सकता है। हालांकि लेट आईटीआर दाखिल करने के लिए 10,000 रुपये की लेट चार्ज लगाया जाएगा। अगर करदाता की कुल इनकम 5 लाख रु से अधिक नहीं है तो उस मामले में जुर्माने की रकम 1 हजार रु होगी।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की तरफ से 13 जुलाई 2020 को एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें चुनिंदा वित्त वर्षों के लिए आईटीआर के वेरिफिकेशन के लिए वन-टाइम छूट दी गयी थी। सर्कुलर के अनुसार जिन व्यक्तियों के आयकर रिटर्न का आकलन वर्षों 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए वेरिफिकेशन नहीं किया गया वे 30 सितंबर 2020 तक अपने आईटीआर का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सर्कुलर में कहा गया है कि एक बार करदाता आईटीआर का वेरिफिकेशन कर ले तो कर विभाग को 31 दिसंबर 2020 तक टैक्स रिटर्न की प्रोसेस को पूरा करना होगा।

लॉन्ग टर्म कैपिटल गैन (एलटीसीजी) पर टैक्स के भुगतान से बचने के लिए आपको कुछ चुनिंदा निवेश करने होते हैं। सरकार ने इस तरह के निवेश प्रोसेस को पूरा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दी थी। वित्त मंत्रालय की तरफ से 24 जून 2020 को जारी किए गए एक प्रेस नोट के अनुसार 30 सितंबर 2020 तक किए गए निवेश / निर्माण / खरीद एलटीसीजी से कटौती के योग्य होंगे। इसे एक उदाहरण से समझें। यदि आप अपना घर बेचें और आपको कैपिटल गैन हो तो निश्चित अवधि में नया घर खरीदें या या बॉन्ड में निवेश कर के टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं।