नयी दिल्ली। ई-कॉमर्स दिग्गज कंपनियों फ्लिपकार्ट और अमेजन का देसी वर्जन आ गया है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के देसी वर्जन और ग्रामीण वर्जन को सरकार का भी समर्थन हासिल है। दरअसल कोरोना के कारण लॉकडाउन के बीच आने-जाने और सामानों की आपूर्ति में आ रही दिक्कतों के मद्देनजर सरकार ने एक गांव-स्तरीय ऑनलाइन रिटेल चेन तैयार की है। इस रिटेल चेन के जरिए ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑर्डर लेने वाले और होम डिलीवरी करने वाले आउटलेट के माध्यम से आवश्यक सामानों की बड़े पैमाने पर आपूर्ति किए जाने का लक्ष्य है। इस अहम और महत्वाकांक्षी योजना की जिम्मेदारी सरकार के ग्रामीण डिजिटल केंद्रों यानी कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) पर है, जिनकी पहुंच लगभग 3.8 लाख आउटलेट्स के जरिए 60 करोड़ से अधिक लोगों तक है।
सीएससी का रोल होगा महत्वपूर्ण
सरकार की इस रिटेल चेन में सीएससी का रोल बहुत जरूरी होगा, जो ग्रामीण इलाकों में अच्छी पकड़ रखते हैं। इनका लोगों से सीधा जुड़ाव होता है, जो इस पहल में बहुत काम आएगा। बता दें कि इन केंद्रों को वैसे तो व्यक्तिगत लोग ही चलाते हैं, मगर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय इनकी देख-रेख करता है। सीएससी को सब्जियों, दूध, दाल, फल और अन्य आवश्यक उत्पादों की बिक्री और आपूर्ति का काम सौंपा गया है।
ग्राहक ऐसे करें इस्तेमाल
ग्राहक एक खास ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं, जो ग्रामीण स्तर के उद्यमियों (वीएलई) या खुदरा और अन्य सीएससी गतिविधि संभालने वालों को प्रोवाइड की गई है। फिर वीएलई, जो ऑफ़लाइन आदेश भी लेते हैं, कुछ घंटों से एक दिन के अंदर माल को ट्रांसपोर्ट करने की व्यवस्था करते हैं। सीएससी के सीईओ कहते हैं कि ये फ्लिपकार्ट और अमेजन की तरह ही है, मगर ग्रामीण लोगों के लिए। लगभग तीन सप्ताह पहले इस पहल की शुरुआत हुई थी और लगभग 2,000 सीएससी केंद्र इसमें शामिल हो गए हैं।
अमेजन-फ्लिपकार्ट को मिली छूट
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 2 और हफ्तों के लिए बढ़ा दिया। यानी अब देश में लॉकडाउन 17 मई तक रहेगा। मगर सरकार ने अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को कुछ छूट दी है। ये कंपनियां अब गैर-जरूरी सामानों की डिलिवरी भी कर सकेंगी। अभी तक इन्हें सिर्फ जरूरी सामानों की आपू्र्ति की ही इजाजत थी। हालांकि ये कंपनियां सिर्फ ग्रीन और ऑरेंज जोन में ये सर्विस दे सकेंगी। रेड जॉन के लिए अभी भी गैर-जरूरी सामानों की डिलिवरी नहीं हो पाएगी।
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