नयी दिल्ली। केंद्र सरकार के अलावा कई राज्य सरकारें भी वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन देती हैं। ये पैसा बुजुर्गों को किसी और पर आश्रित होने से बचाता है। पेंशन योजनाओं से वरिष्ठ नागरिक आत्मनिर्भर बनते हैं। इनमें कुछ निवेश योजनाएं होती हैं, जबकि कुछ योजनाओं के तहत केवल आवेदन करने पर बिना कुछ खर्च किए पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। एक ऐसी ही योजना हरियाणा सरकार चलाती है। हरियाणा सरकार अब राज्य के बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन राशि बढ़ाने जा रही है।
हरियाणा सरकार राज्य के वरिष्ठ नागरिकों लिए मासिक पेंशन बढ़ाने जा रही है। इस मामले पर बहुत जल्द फैसला लिया जा सकता है। राज्य सरकार बुजुर्गों की पेंशन राशि में 850 रु प्रतिमाह बढ़ाने बढ़ा सकती है। इससे राज्य के बुजुर्गों को हर महीने 3100 रु मिलेंगे। 850 रु की बढ़ोतरी के बाद राज्य के वृद्धों के साथ-साथ दिव्यांगों और विधवाओं को 2250 रु के बजाय 3100 रु मासिक पेंशन मिलने लगेगी।
सरकार ने पेंशन में बढ़ोतरी के लिए खाका तैयार कर लिया है। अच्छी बात ये है कि पेंशन बढ़ाने के लिए राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच सहमति बन गयी है। राज्य में गठबंधन सरकार है, इसलिए ऐसे मामलों पर सहमति बनना जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले पेंशन में 150 रु प्रति माह बढ़ाए जाने की बात चल रही थी। मगर 850 रु बढ़ाने की तैयारी है। अनुमान है कि ये फैसला आगामी पंचायत चुनावों के मद्देनजर लिया गया है।
हरियाणा में लगभग 3 हजार करोड़ रु का पेंशन बजट है। हर साल पेंशनभोगियों को 3000 करोड़ रु बांटे जाते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2017-18 में 15.22 लाख पेंशन लाभार्थी थे। इस समय पेंशनधारियों की संख्या 16 लाख से अधिक है। एक अनुमान के अनुसार अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार को करीब 3500 करोड़ रुपये के पेंशन बजट का आवंटन करना होगा।
इस समय राज्य में भाजपा-जजपा की गठबंधन सरकार है। मालूम हो कि जजपा का चुनावी वादा 5100 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का है। इसी वादे के आधार पर पेंशन में पिछले एक साल में 250 रुपये की बढ़ोतरी की जा चुकी है। जजपा चुनावी वादे के हिसाब से 5100 रुपये हर महीने की पेंशन सरकार के कार्यकाल के अंत तक देान शुरू कर सकती है।
झारखंड सरकार की एक योजना है मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना। इसमें असहाय वृद्ध नागरिकों को हर महीने 1000 रु यानी सालाना 12000 रु पेंशन दी जाती है। झारखंड सरकार की इस योजना प्रदेश के तहत वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना में झारखंड के 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को राज्य सरकार से पेंशन मिलती है। पेंशन के रूप में हर महीने 1000 रु दिए जाते हैं। ध्यान रहे कि केवल असहाय वृद्ध नागरिक ही इस योजना से फायदा ले सकते हैं। मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट (https://jharsewa.jharkhand.gov.in/) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
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