PM Poshan Yojana: इस योजना से हरियाणा के स्कूलों में बच्चों को मिलेगी ये सुविधा, इतने में मिलेगा पौष्टिक भोजन

Prime Minister Poshan Yojana: भारत सरकार ने खाद्य सामग्री चीजों की लागत में 12% का इजाफा किया है। हालांकि, इस बदलाव का खास तौर से प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए किया गया है। महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए, सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है।

सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हरियाणा सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत बच्चों को दिए जाने वाले फूड आइटम्स के रेट में बदलाव किया है। सरकार का ये फैसला बच्चों को दिए जाने वाले फूड आइटम्स को अच्छा और बेहतर उपलब्ध कराना है।

आपको बता दें फूड आइटम्स की लागत में कुल 12% का इजाफा किया गया है, ये बदलाव खास तौर से प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए तय होगा। महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए, सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है।

इस भोजन के लिए लागत का बंटवारा किया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में बंटेगा। प्राइमरी कक्षा के बच्चों के लिए और बाल वाटिका के बच्चों के लिए हर रोज 6.19 रुपए उच्च प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 9.29 रुपए की लागत तय की गई है।

जी हरियाणा की रिपोर्ट के अनुसार रोहतक के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी दिलजीत सिंह से बात चित में पता चला कि प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मिलने वाले खाने की गुणवत्ता बदलाव किए जाएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि सरकार के जरिए गेहूं और बाजरा जैसे अनाज को सही मात्रा में दिया जाता है, वहीं दूसरे चीजें जैसे मसाले, तेल और सब्जियों के लिए पैसे बढ़ाए गए हैं।

इस बदलाव ने हरियाणा के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अच्छा खाना दिया जाएगा, जिसके जरिए से बच्चों की सेहत भी अच्छी रहेगी और साथ में पढ़ाई भी अच्छे से कर पाएंगे। इस फैसले से बच्चों की सेहत में बदलाव आएगा और उनके पढ़ने की शक्ति में भी वृद्धि होगी।

साल 2024-25 के लिए एक दिसंबर 2024 से लागू होने वाले नए रेट के मुताबिक, बाल वाटिका और प्राइमरी कक्षा के बच्चों के लिए 6.19 रुपए की लागत में से 3.71 रुपए केंद्र और 2.48 रुपए राज्य सरकार के माध्यम से मिलेंगे। वहीं उच्च प्राथमिक कक्षा वालों के लिए 9.29 रुपए में से 5.57 रुपए केंद्र और 3.72 रुपए राज्य सरकार के माध्यम से मिलेंगे।