कर्मचारियों को बिना ब्याज का Loan देगी सरकार, जानें स्कीम

सरकार की तरफ से दिए जाने वाले इस एडवांस की सबसे खास बात ये है कि इस पैसे पर कोई ब्याज नहीं वसूला जाएगा। कर्मचारी इस पैसे को 10 किस्तो में लौटा सकेंगे। राज्य सरकारों के पास केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली फेस्टिव एडवांस की तर्ज पर फेस्टिव एडवांस की पेशकश करने का ऑप्शन है। बता दें कि नॉन-गैजेटेड अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग के अनुसार 4,500 रुपये का फेस्टिव एडवांस उपलब्ध था। पर अब सरकार 10000 रु का एडवांस दे रही है। यह फैसला सातवें वेतन आयोग में शामिल है। ध्यान रहे कि ये एडवांस इसी वित्तीय वर्ष के लिए है और प्राप्त धन को 31 मार्च 2020 से पहले खर्च करना होगा।

सरकार का मकसद इस एडवांस पैसे से इकोनॉमी में खर्च को बढ़ाना है। सरकार उपभोक्ता खर्च और पूंजीगत खर्च को बढ़ाना चाहती है। इससे डिमांड बढ़ेगी, जो सरकार का अहम लक्ष्य है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा हमारा अनुमान है कि उपभोक्ता खर्च और पूंजीगत खर्च को बढ़ाने के लिए आज घोषित किए गए उपायों से 31 मार्च 2021 तक 73,000 करोड़ रुपये की मांग बढ़ेगी। इससे इकोनॉमी में गति मिलेगी, जो कोरोना संकट आ जाने से बुरी हालत में है।

कर्मचारियों के लिए एलटीसी कैश वाउचर स्कीम पेश की गई है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एलटीसी (लीव ट्रेवल कंसेशन) कैश वाउचर स्कीम लॉन्च की गई। इसका भी मकसद उपभोक्ता खर्च बढ़ाना है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को चार साल में एलटीसी मिलता है। उपभोक्ता खर्च बढ़ाने वाले प्रस्ताव के दो घटक हैं, जिनमें एलटीसी कैश वाउचर योजना एक है। दूसरा घटक है विशेष महोत्सव अग्रिम योजना (Special Festival Advance Scheme)। इसके अलावा बाकी प्रस्तावों में पूंजीगत व्यय शामिल है। एलटीसी योजना के तहत सरकारी कर्मचारी जिस वस्तु पर 12 फीसदी या इससे अधिक जीएसटी लगता है ऐसी किसी चीज को खरीदने के लिए छुट्टियों और 3 बार के टिकट का नकद पैसा ले सकते हैं। इन चीजों को खरीदने के लिए सिर्फ डिजिटल लेन-देन अनिवार्य होगी और कर्मचारियों को जीएसटी बिल देना होगा।