NTPC और NLCIL को मिलेगा बड़ा निवेश, बढ़ेगा ग्रीन एनर्जी का दायरा, ये है डिटेल

क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने एनटीपीसी (NTPC) और नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड (NLCIL) में भारी निवेश को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से देश में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।

NTPC को 20,000 करोड़ रुपए की मंजूरी

सरकार ने पब्लिक सेक्टर की कंपनी एनटीपीसी में 20,000 करोड़ रुपए तक के निवेश को मंजूरी दी है। यह राशि एनटीपीसी की सहायक इकाई NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (NGEL) के जरिए इस्तेमाल की जाएगी। इस निवेश से कंपनी अपनी रिन्यूएबल एनर्जी यूनिट्स जैसे NTPC Renewable Energy Limited (NREL) और अन्य शाखाओं में विस्तार करेगी। सरकार का उद्देश्य है कि भारत 2032 तक 60 गीगावाट तक ग्रीन एनर्जी उत्पादन क्षमता हासिल कर ले।

ऊर्जा के साथ-साथ रोज़गार का भी होगा विस्तार

इस निवेश से देश के अलग-अलग हिस्सों में सोलर और पवन ऊर्जा जैसे रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। इससे न सिर्फ बिजली का बेहतर और स्थायी स्रोत तैयार होगा, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इसके साथ ही छोटे व्यवसायों और स्थानीय उद्यमियों को भी फायदा पहुंचेगा।

NLCIL को भी मिलेगा 7,000 करोड़ का फंड

कैबिनेट ने NLCIL के लिए भी 7,000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। यह राशि उसकी सहायक कंपनी NLC इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड (NIRL) को दी जाएगी जिससे रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में तेज़ी से काम हो सके।

यह निवेश पब्लिक उद्यम विभाग (DPE) द्वारा तय नेट वर्थ सीमा से अलग है, जिससे कंपनी को अधिक वित्तीय आज़ादी और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी।

2030 और 2047 तक तय किए गए टारगेट

NLCIL की योजना है कि वह 2030 तक 10.11 गीगावाट और 2047 तक 32 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन क्षमता बनाए। फिलहाल कंपनी 2 गीगावाट से अधिक क्षमता वाले 7 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। सरकार की मंजूरी के बाद अब ये प्रोजेक्ट्स NIRL को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।

ग्रीन एनर्जी से बदलेगा देश का भविष्य

सरकार द्वारा किया गया यह निवेश सिर्फ बिजली प्रोडक्शन तक सीमित नहीं रहेगा। इससे पर्यावरण संरक्षण, रोजगार क्रिएशन और ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत की ग्रीन एनर्जी रणनीति को यह फैसला मजबूती देगा और आने वाले वर्षों में देश को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा।