Buy House : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की जो घोषणा है उसको अब भोपाल प्रशासन साकार करने जा रहा है। जिसमें जो गरीब लोग है। उनको कम कीमत में घर मिलेगा। दरअसल भोपाल में भू-माफिया के खिलाफ अभियान चलाया गया। उस अभियान के माध्यम से जो भूमाफिया है उससे जो जमीन छुड़ाई गई है। उस 210 एकड़ की जमीन को आवंटित करने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू दिया गया हैं। पहला जो चरण है उसमें 50 एकड़ जो जमीन है उस जमीन को नगर निगम को आवंटित की गई है। यह जो जमीन है। इसमें नगर निगम की तरफ से स्वराज कॉलोनी बनाई जाएगी। इसके लिए जो जिला प्रशासन है उसने नगर निगम को 25 एकड़ की जमीन दे दी है। बताया जा रहा है कि जो गरीब लोग है। उनको 2 लाख रूपये में घर मिल जायेगा।

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हितग्राही को केवल दो लाख रु में मिलेगा घर केंद्र व राज्य देंगे डेढ़-डेढ़ लाख

सुराज वोलोनी को भोपाल में बनाई जा रही है। इस कॉलोनी में एक ईडब्ल्यूएस किए की निर्माण की जो लागत बताई जा रही है। वो 8,60000 रु बताई जा रही है। जिसमें जो हितग्राही है उनसे 2 लाख रू लिए जाएंगे। डेढ़-डेढ़ लाख रूपये मध्यप्रदेश और केंद्र सरकार वहन करेगी। बाकी जो बची हुई राशि होगी। उसको नगर निगम की तरफ से दिया जायेगा। यानी जो गरीब परिवार है उसको केवल 2 लाख रूपये में अपना जो घर है। वो मिल जायेगा। इसमें जो घर और प्लाट है उसको लॉटरी सिस्टम से आवंटन किया जाएगा।

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यह सुविधा मिलेगी कॉलोनी में

जो भोपाल नगर निगम है। वो 50 एकड़ में 532 ईडब्ल्यूएस का निर्माण करेगा। जिसमें एक कमरा, हॉल, किचन और बाथरूम होगा। 80 सिंह लेस और 298 छोटे बड़े साइज के प्लॉट होंगे। यह पर बच्चों के खेलने के लिए पार्क भी होंगे और बाकी अन्य सुविधाएं भी होगा।

आने वाले महीने में कलेक्टर गाइडलाइन 2023 की दरें तय करने की प्रक्रिया

भोपाल में जो जमीनों के दाम है उसको निर्धारित करने के लिए प्रस्तावित कलेक्टर गाइडलाइन 2023 है उसको दरें तय करने की प्रोसेस आने वाले महीने में शुरू हो जायेगी। कलेक्टर गाइडलाइन तय करने के लिए जो आईडी पंजीयन है उसकी तरफ से शेड्यूल जारी होता है। इसके बाद जिले को जो उप मूल्यांकन समिति होती है उसकी बैठक का जो क्रम है वो शुरू होता है। सर्वे और नए मूल्य को तय करने में जो समय है उसके लिए 3 महीने से 4 महीने का समय लगता हैं।