सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ता बढ़ कर हुआ 28 फीसदी

महंगाई भत्ते को साल में दो बार बढ़ाया जाता है। इसमें 1 जनवरी और 1 जुलाई को बदलाव किया जाता है। महंगाई राहत, भत्ते के समान है और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को दी जाती है। पिछले साल अप्रैल में वित्त मंत्रालय ने कोरोना महामारी के कारण 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों के लिए 30 जून, 2021 तक डीए में वृद्धि को रोक दिया था। हालांकि इससे पहले कैबिनेट ने डीए को एक महीने पहले 21 प्रतिशत तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी थी।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की वेबसाइट के अनुसार कोविड-19 संकट के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त और 1 जनवरी 2021 से केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को महंगाई राहत का भुगतान नहीं किया जाएगा। 17 प्रतिशत डीए/डीआर की मौजूदा दरों का भुगतान 1 जुलाई, 2021 तक जारी रहेगा। मगर अब डीए/डीआर की नई दरों को बहाल किया जाएगा।

बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सितंबर महीने से बढ़ा हुआ डीए दिया जाएगा। सरकार महंगाई भत्ते की रुकी हुई तीन किश्तों का भी एक साथ भुगतान करेगी। इसके लिए निर्देश दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में एक साथ 11 फीसदी की बढ़ोतरी होने जा रही है।

28 फीसदी महंगाई भत्ता कैसे बन रहा है ये जान लीजिए। पहले जनवरी 2020 में महंगाई भत्ते में 4 फीसदी और फिर इसके बाद जुलाई 2020 में 3 फीसदी और आखिर में जनवरी 2021 में 4 फीसदी की बढ़ोतरी को मिला कर हुआ 11 फीसदी। इसे मौजूदा 17 फीसदी में जोड़ा जाएगा। इससे महंगाई भत्ता कुल 28 फीसदी होगा।

मई में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने घोषणा की थी कि केंद्र सरकार के 1.5 करोड़ से अधिक कर्मचारियों के परिवर्तनीय या वेरिएबल डीए में बढ़ोतरी की जाएगी। कर्मचारियों के वेरिएबल डीए में 105 रु से 210 रु तक की बढ़ोतरी की जाएगी। 1 अप्रैल 2021 को होने वाली इस वेतन बढ़ोतरी से मध्य क्षेत्र के कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन में भी वृद्धि होगी।