सरकारी कर्मचारियों की आ गई मौज, फिर बढ़ा DA, सैलेरी में होगा इजाफा

कोविड-19 महामारी से अर्थव्यवस्था को झटका लगने के बाद रेवेन्यू कलेक्शन में कमी के कारण केंद्र सरकार ने 2020 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (डीआर) बेनेफिट्स को अस्थायी रूप से रोक दिया था। जुलाई में डीए और डीआर की बहाली से केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा हुआ।

पिछली बढ़ोतरी को मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए बढ़ कर 28 फीसदी हो गया था। इसलिए अब डीए बढ़ कर 31 फीसदी हो जाएगा। इससे पहले सितंबर में, वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग ने एक ज्ञापन जारी किया था जिसमें कहा गया था कि रिटायर हो चुके केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नकद भुगतान और ग्रेच्युटी मिलेगी।

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए में बतौर राशि कितनी बढ़ोतरी होगी, इसके लिए मूल वेतन के बराबर डीए प्रतिशत का पता लगाना होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी को 20,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाता है, तो उसका 3 प्रतिशत 600 रुपये के करीब होगा।

ऊपर बताए गए उदाहरण से उस कर्मचारी को 20,000 रुपये के मूल वेतन के ऊरप अतिरिक्त 600 रुपये मिलेंगे। अब वृद्धि को 31 प्रतिशत मानते हुए 20,000 रुपये का 31 प्रतिशत 6,200 रुपये होगा, जो कि कर्मचारी को मिलेगा। यानी कुल 6200 रु की बढ़ोतरी।

इससे पहले मई में सरकार ने कर्मचारियों के वेरिएबल महंगाई भत्ता (डीए) में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। तब श्रम और रोजगार मंत्रालय ने घोषणा की थी कि केंद्र सरकार के 1.5 करोड़ से अधिक कर्मचारियों के परिवर्तनीय या वेरिएबल डीए में बढ़ोतरी की जाएगी। कर्मचारियों के वेरिएबल डीए में 105 रु से 210 रु तक की बढ़ोतरी करने का ऐलान हुआ थआ। ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2021 से लागू हुई। इस वेतन बढ़ोतरी से मध्य क्षेत्र के कर्मचारियों और श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में भी वृद्धि हुई।