खुशखबरी : बिजली कटने पर मिलेगा हर्जाना, ये है सरकार का नया प्लान

सौर ऊर्जा इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की गई नई टैरिफ नीति में एक उपभोक्ता चार्टर पेश किया गया है, जो साफ तौर पर बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की भूमिका और जिम्मेदारियों को निश्चित करता है। साथ ही ये चार्टर उपभोक्ताओं के उनके अधिकारों के बारे में बताएगा। उपभोक्ता चार्टर वाली नई टैरिफ नीति को ऊर्जा मंत्रालय ने कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस कानून को संसद में रखा जाएगा। लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को 24X7 बिजली मिलेगी।

नया चार्टर लोड शेडिंग के कारण बिजली आपूर्ति में रुकावट को निर्दिष्ट करेगा। प्रत्येक लोड शेडिंग के लिए, जो एक कट ऑफ समय से अलग या अधिक समय के लिए हो, उपभोक्ताओं को डिस्कॉम द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा एक क्रेडिट के रूप में होगा जो उपभोक्ताओं के खाते में कर दिया जाएगा ताकि अगले बिजली बिल का भुगतान करते समय वे इस क्रेडिट का उपयोग कर सकें। नई पॉलिसी बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों की पूरी तरह से हिफाजत करेगी।

इस नई पॉलिसी में बिजली चोरी रोक पाने में नाकामयाब डिस्कॉम पर भी जुर्माना लगाने का नियम होगा। बता दें कि बिजली मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी के अनुसार नई शुल्क नीति देश में बिजली सब्सिडी की भी व्यवस्था होगी। सरकार बिजली क्षेत्र में दो बड़े सुधारों को आगे बढ़ा रही है। एक जो टैरिफ पॉलिसी के जरिए आएगा जबकि दूसरा नए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के जरिए। दोनों विनियमों का उद्देश्य एक प्रतिस्पर्धी बिजली बाजार बनाना है जहां आपूर्तिकर्ता, वितरक और उपभोक्ता सभी लाभ प्राप्त कर सकें। जानकार कहते हैं कि अधिकांश क्षेत्रों में बिजली वर्तमान मांग से अधिक है। ये 24 घंटे बिजली देने के लिए एक अच्छा आधार है। यदि इस पॉलिसी पर सभी राज्य राजी हों तो एक बड़ा सुधार होगा, जो देश में बिजली की आपूर्ति के तरीके को बदल देगा।