1 अप्रैल से बैंकों के Auto Debit और ECS Payment में आएगी दिक्कत, जानिए पूरा मामला

आरबीआई ने बैंकों से कहा था कि ग्राहकों को क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए ई-मैंडेट सुविधा दी जाए। मगर ये सर्विस छोटी राशि की लेन-देन के लिए थी। वैसे ई-मैंडेट सभी पेमेंट ऑप्शन के लिए है। मगर आरबीआई के नियमों के अनुसार डेबिट और क्रेडिट कार्डधारकों को ऐसी ट्रांजेक्शन के लिए बैंकों की तरफ से ई-मेंडेट (मंजूरी) देनी जरूरी है।

यदि ऑटो-डेबिट पेमेंट्स सर्विस में दिक्कत आई तो 2000 करोड़ रु की लेन-देन अटक सकती है। जिन-जिन सेवाओं के लिए पेमेंट प्रभावित हो सकती है उनमें आपके कार्ड, यूटीलिटी बिल, ओटीटी आदि जैसी चीजें सामिल हैं। स्थिति यह है कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई सहित कई अन्य बैंकों ने अपने ग्राहकों से पेमेंट के अन्य रास्ते अपनाने को कहा है। इन बैकों ने रेकरिंग पेमेंट्स पर निर्देशों को लागू करने में असमर्थता जताई है।

अनचाहे और फ्रॉड एसएमएस से ग्राहकों को बचाने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कमर्शियल एसएमएस पर रोक लगाने की प्रोसेस शुरू की है। इस प्रोसेस के तहत कंपनियों को ग्राहकों तक एक्सेस के लिए ट्राई के साथ एक फॉर्मेट में एसएमएस रजिस्टर करने के लिए कहा गया है। इससे ग्राहकों को सही मैसेज भेजना और उन्हें किसी भी धोखाधड़ी का शिकार होने से बचाने का उद्देश्य है। मगर कई कंपनियों ने इस मामले में जरूरी कदम नहीं उठाए हैं।

ट्राई ने 40 ऐसी कंपनियों की सूची जारी की है, जिन्होंने नियम का पालन करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए। इनमें एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक सहित कई बैंक शामिल हैं। ये सभी कंपनियां औक बैंक ट्राई की बार-बार की चेतावनी के बाद भी बल्क कमर्शियल एसएमएस नियमों का पालन नहीं कर रही हैं।