FM statement before the GST Council meeting: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को चेन्नई में कहा कि अगली पीढ़ी के माल एवं सेवा कर (GST) सुधारों के लागू होने से एक "खुली और पारदर्शी" अर्थव्यवस्था बनेगी और अनुपालन का बोझ कम होगा, जिससे छोटे व्यवसायों को फलने-फूलने में मदद मिलेगी।

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जीएसटी काउंसिल की बैठक 3 और 4 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाली है, जिसमें GST रेट को रेशनलाइज बनाने के मुद्दे पर विचार किया जाएगा। वित्त मंत्री तमिलनाडु की राजधानी में सिटी यूनियन बैंक के 120वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थी।

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निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित नए अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए टास्क फोर्स को विनियमों को सरल बनाने, अनुपालन लागत कम करने और स्टार्ट-अप, एमएसएमई और उद्यमियों के लिए अधिक सक्षम इकोसिस्टम बनाने का स्पष्ट आदेश दिया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि इन चुनौतीपूर्ण समय में भी भारत की आर्थिक बुनियाद मजबूत बनी हुई है और यह सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनी हुई है। आगे उन्होंने कहा कि भारत की वास्तविक GDP ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 7.8% की बढ़ोतरी दर्ज की, जो कई अनुमानों से अधिक है और अलग-अलग क्षेत्रों में समग्र रूप से अच्छी गति दिखाती है।

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लगातार 9 महीनों से गिरावट दर्ज कर रही महंगाई- वित्त मंत्री

वित्त मंत्री ने कहा कि 18 सालों में पहली बार भारत की दीर्घकालिक सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को एसएंडपी से अपग्रेड किया गया है। महंगाई की दर में लगातार 9 महीनों से गिरावट दर्ज की जा रही है और जुलाई 2025 में यह 8 वर्षों के निम्नतम स्तर 1.55% पर पहुंच गई है।

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EPFO ने भी बनाया रिकॉर्ड

इसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने जून 2025 के दौरान लगभग 22 लाख सदस्यों का सर्वकालिक नेट टोटल दर्ज किया, जो लगातार दूसरे महीने रिकॉर्ड उच्च योग का प्रतीक है। पीएमआई विनिर्माण 17 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर (जुलाई 2025 में) पर पहुंच गया। और भारत की राजकोषीय स्थिति में लगातार सुधार हुआ है, राजकोषीय घाटा कोविड के बाद के 9.2% से कम होकर इस वर्ष 4.4% तक पहुंचने की उम्मीद है।